बेनीपुर व्यवहार न्यायालय में उत्पाद न्यायालय स्थापना की मंजूरी, अधिवक्ताओं में खुशी

दरभंगा, 07 मई (हि.स.)। बिहार हार सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में बेनीपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के उत्पाद न्यायालय की स्थापना तथा 18 अराजपत्रित पदों के सृजन को मंजूरी मिलने के बाद अधिवक्ताओं और आमजन में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार के इस फैसले के बाद बेनीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

अधिवक्ता संघ बेनीपुर के साथ बाबा नागार्जुन स्मृति मंच, नूतन पुस्तकालय महिनाम तथा पंचवटी पुस्तकालय चौक हनुमान मंदिर युवा मंच के वर्षों के संघर्ष और प्रयास का यह परिणाम बताया गया। मंच से जुड़े ऋषभ कुमार, हंसिका कश्यप, रितु मिश्र, ऋषि मिश्र, सुरेश झा, रामचन्द्र मिश्र, बजरंगी मिश्र, कन्हैया झा और अमरेश कुमार सहित अन्य लोगों ने कहा कि उत्पाद न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन, धरना और सरकार के समक्ष पैरवी की गई थी।

उन्होंने कहा कि अब बेनीपुर एवं आसपास के लोगों को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। बेनीपुर में उत्पाद न्यायालय खुलने से मामलों का त्वरित निष्पादन होगा तथा वादकारी, गवाह और अधिवक्ताओं के समय एवं धन की बचत होगी। इससे न्याय प्रक्रिया और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनेगी।

इस अवसर पर लोगों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव तथा जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा के प्रति आभार व्यक्त किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / Krishna Mohan Mishra