आयुष्मान कार्ड निर्माण में आगामी 14 अगस्त तक अभियान को मिशन मोड में चलाने का निर्देश

किशनगंज,02अगस्त(हि.स.)। जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, तुषार सिंगला की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके ही कार्यालय वेश्म में स्वास्थ्य संबंधी मामलों की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गयी। जिले में निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानकों में सुधार को लेकर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा में मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्युनाइजेशन, टीबी ट्रीटमेन्ट व एफआरयू से जुड़ी सेवाओं में निर्धारित मानकों में जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

बैठक में डीएम के द्वारा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत लाभार्थियों के कार्ड निर्माण को लेकर विगत 18 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित विशेष अभियान को आगामी 14 अगस्त तक विस्तारित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया की एक भी योग्य लाभुक आयुष्मान कार्ड बनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस विभाग को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक आगामी बुधवार को आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति यानी वीएचएसएनसी आम लोगों तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान बनाता है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जरूरी परामर्श के साथ साथ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता भी फैलाया जाता है। इसके साथ-साथ यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, जैसे टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल, पोषण वृद्धि निगरानी तथा प्रारंभिक शिशु विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करने का बेहतर जरिया है। हर सप्ताह बुधवार व शुक्रवार को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वीएचएसएनडी का आयोजन किया जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर निर्मित जन आरोग्य समिति की बैठक प्रत्येक माह शत प्रतिशत रूप से करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया।

सिविल सर्जन डा. राजेश कुमार ने उक्त बैठक में बताया की आयुष्मान कार्ड निर्माण को लेकर विगत दिनों स्पष्ट रूप से कहा गया था कि तय अवधि के अंदर इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों यथा-प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, जीविका समूह सहित कई अन्य विभागों को लगाया गया है। हालांकि इसके साथ ही जिले के सभी पीडीएस दुकानों के साथ सीएससी के विलेज लेवल इंट्रप्रेनेर (वीएलई) की टैगिंग की गई है। वीएलई की कमियों को दूर करने के लिए पीडीएस दुकानों के साथ वीएलई के अलावा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, कृषि समन्वयक के अतिरिक्त आईसीडीएस, आपूर्त्ति, स्वास्थ्य, सहकारिता आदि के स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर को भी टैग किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी जिलों को जिलाधिकारी को पत्राचार कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि कार्ड निर्माण में युद्धस्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है ताकि एक करोड़ कार्ड निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह / चंदा कुमारी