मृत्यु प्रमाण पत्र व बीमा क्लेम को नहीं भटकेंगे परिजन, डीएनएस एप्लिकेशन पर आवेदन करने पर तत्काल मिलेगा लाभ  

परिवार में किसी सदस्य की मौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, बीमा क्लेम, वरासत समेत विभिन्न विभागों की सुविधाओं के लिए लोगों को भटकना नहीं होगा। सूचना विभाग के ई-गवर्नेंस ने डीएनएस (डेथ नोटिफिकेशन सर्विस एप्लिकेशन) तैयार किया है। इसके जरिए लोग मौत की रिपोर्ट और मृतक आश्रितों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह एप देश में सबसे पहले चंदौली में लांच करने की तैयारी है।  

 

चंदौली। परिवार में किसी सदस्य की मौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, बीमा क्लेम, वरासत समेत विभिन्न विभागों की सुविधाओं के लिए लोगों को भटकना नहीं होगा। सूचना विभाग के ई-गवर्नेंस ने डीएनएस (डेथ नोटिफिकेशन सर्विस एप्लिकेशन) तैयार किया है। इसके जरिए लोग मौत की रिपोर्ट और मृतक आश्रितों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह एप देश में सबसे पहले चंदौली में लांच करने की तैयारी है।  

इस तरह से करना होगा आवेदन 

मृतक के परिवार के सदस्य, निकट संबंधी एप्लिकेशन पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हर रिपोर्ट के बाद एक आवेदन नंबर जनरेट होगा। यह राजस्व, नगर निकाय, पंचायती राज, समाज कल्याण समेत अन्य विभागों से संबंधित होगा। इन्हीं विभागों से मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति वरासत, विधवा पेंशन, कृषक दुर्घटना बीमा क्लेन व परिवारिक लाभ आश्रितों को दिया जाता है। अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के अंदर आवेदनों का निस्तारण करना होगा। 

आश्रितों को दिलाया जाएगा त्वरित लाभ 

जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि ई-गवर्नेंस के तहत डीएनएस एप्लिकेशन तैयार किया गया है। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लांच किया जाएगा। एप्लिकेशन पर आने वाले आवेदनों की जांच कर निर्धारित अवधि के अंदर निस्तारण कराया जाएगा। इसमें सुस्ती बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। 

केंद्रीय मंत्री ने पहल को सराहा 

दो दिवसीय दौरे पर जिले में आए भारी उद्योग मंत्री व सांसद डाक्टर महेंद्रनाथ पांडेय को अधिकारियों ने इस एप्लिकेशन के बारे में जानकारी दी। प्रोजेक्टर के माध्यम से इसके बारे में बताया गया। केंद्रीय मंत्री ने प्रशासन की पहल की सराहना की। साथ ही इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिले में लांच करने की अनुमति दी। ताकि लोगों को लाभ मिल सके।