चंदौली। जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने सामुदायिक शौचालयों के लिए जहां भी जमीन का अभाव है, डीपीआरओ से इसकी रिपोर्ट दो दिनों में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।  

उन्होंने कहा, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में जमीन का अभाव बाधा नहीं बन सकता। शासन की मंशा के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों में शौचालय बनवाए जाएंगे। जहां भी जमीन की कमी है, उसकी रिपोर्ट बनाकर दो दिनों के अंदर उपलब्ध करा दें। ग्राम पंचायतों में जमीन ढूंढी जाएगी। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों को दो किस्तों में धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए। 

वहीं लगातार मानीटरिंग कर शौचालय का निर्माण पूरा कराएं। शौचालय बनवाने में आनाकानी करने वाले लाभार्थियों के सख्ती से पेश आएं। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओडीएफ प्लस के कार्यों को कराने से पहले सत्यापन जरूर करा लें। ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत न खड़ी हो सके। डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासन से 11542 व्यक्तिगत शौचालयों का लक्ष्य मिला है। भारत सरकार की वेबसाइट पर लाभार्थियों की डाटा फीडिंग भी करा दी गई है। 

सचिवों को निर्देशित किया गया है कि जल्द लाभार्थियों के शौचालयों का निर्माण शुरू कराएं। वहीं निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर भी नजर रखें। सीडीओ अजितेंद्र नारायण, सीएमओ डाक्टर वीपी द्विवेदी, बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह, समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र मौर्या, डीपीओ नीलम मेहता, ग्राम प्रधान बबुरी, दुलहीपुर आदि मौजूद रहे।