चंदौली। शासन से पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नीति जारी होने के बाद गंवई राजनीति गरमा गई है। अधिकारियों के प्रशिक्षण के बाद ही ब्लाक स्तर पर आरक्षण तय होगा। अधिकारियों की टीम लखनऊ रवाना हो चुकी है। 17 फरवरी के बाद ब्लाकों से रिपोर्ट डीपीआरओ कार्यालय में मंगाई जाएगी। इसके बाद प्रधान, बीडीसी, ब्लाक प्रमुख व ग्राम पंचायत सदस्य पद का आरक्षण निर्धारित कर सूची प्रदर्शित की जाएगी। 

पिछले तीन चुनावों में सामान्य रहा जिला पंचायत अध्यक्ष का पद इस बार पिछड़ा जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। शासन स्तर से प्रधान पद के लिए भी आरक्षण का मानक तय कर दिया गया है। इससे सरगर्मी बढ़ गई है। खासतौर से प्रधान पद के आरक्षण को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोग अपने स्तर से आरक्षण का आंकलन करने में जुट गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
 
इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी समेत दफ्तर के कर्मी बारीकियां सीखने के लिए लखनऊ रवाना हो गए हैं। अधिकारियों की वापसी के बाद आरक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। शासन ने प्रधान पद के लिए जारी आरक्षण नीति के अनुसार जिले में 365 पद अनूसूचित व पिछड़ा, 121 महिलाओं के लिए आरक्षित करने होंगे। 248 पद अनारक्षित रहेंगे। 

इसके आधार पर ही अधिकारियों को प्रस्ताव बनाना होगा। हालांकि 1995 से अब तक पदों के लिए आरक्षण, संबंधित वर्ग की आबादी भी इसके लिए आधार बनेगी। एडीओ पंचायत की ओर से ग्राम पंचायतवार आबादी का आंकड़ा समेत अन्य मानकों पर ब्योरा तैयार कर लिया गया है। आरक्षण सूची के प्रदर्शन के बाद दावा और आपत्ति का भी मौका मिलेगा। जिला स्तरीय समिति आपत्तियों का निस्तारण कर फाइनल सूची जारी करेगी। इसके आधार पर ही चुनाव होगा। वैसे, निर्वाचन आयोग की ओर से 22 मार्च के बाद अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। इसके पूर्व अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण कराई जा रही हैं। ग्राम प्रधानों व जिला पंचायत का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है।