चंदौली। जिला प्रशासन की ओर से जारी ग्राम प्रधान पद का आरक्षण लोगों के गले नहीं उतर रहा है। इससे असंतुष्ट लोगों ने आपत्ति दाखिल कर आरक्षण को चुनौती दी है। जिले में चार दिनों में 300 से अधिक आपत्तियां आई हैं। एक गांव से कई लोगों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन आपत्ति दाखिल की है। इससे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।  

जिला प्रशासन की ओर से तीन मार्च को आरक्षण सूची का पहला प्रकाशन किया गया। अधिकारियों ने शासन के मानक के अनुरूप आरक्षण सूची तैयार करने का दावा किया लेकिन आपत्तियों की इतनी अधिक संख्या अधिकारियों के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य पद का आरक्षण लोगों को रास नहीं आ रहा है।

लोग अपने स्तर से आंकलन कर रहे हैं। वहीं चार से आठ मार्च तक जिले में 309 आपत्तियां आईं। इससे पूर्व के चुनावों में आरक्षण को लेकर कभी इतनी आपत्तियां नहीं आई थीं। ऐसे में अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे अहम यह कि जिले की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां कई व्यक्तियों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन आपत्ति दाखिल कर आरक्षण को चुनौती दी है। लोगों ने ब्लाक मुख्यालय, डीपीआरओ दफ्तर और अपर जिलाधिकारी के यहां भी आपत्ति प्रस्तुत की है। इसमें सबसे अधिक आपत्तियां ग्राम प्रधान पद के लिए हैं। 

इससे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीपीआरओ दफ्तर में मंगलवार को बंद कमरे में अधिकारियों ने मंत्रणा की। इस दौरान आपत्तियों को लेकर चर्चा हुई। जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि जिले में आईं 309 आपत्तियों में अधिकांश ग्राम प्रधान पद को लेकर हैं। जिला स्तरीय समिति आपत्तियों पर गंभीरता के साथ विचार कर निर्णय लेगी। कमियों को दूर कर अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।