चंदौली। न्यायालय भवन निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने बुधवार को नेशनल हाईवे पर चक्काजाम किया। नगर के व्यापारियों के आंदोलन के समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखीं। एडीएम के लिखित आश्वासन पर अधिवक्ता मानें और चक्काजाम समाप्त किया। करीब दो घंटे बाद मार्ग पर आवागमन शुरू हो सका। मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। 

वक्ताओं ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जिला मुख्यालय रूप नहीं ले सका है। न्यायालय भवन, विकास भवन के साथ तमाम सरकारी विभागों के दफ्तर नहीं बन सके हैं। 20 साल बाद जिला प्रशासन मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर जमीन ढूंढ रहा है। विकास भवन के लिए मुगलसराय तहसील के झांसी तो पुलिस लाइन के लिए बरंगा में जमीन चिह्नित की गई है। ऐसे में यदि कोई अपना काम कराने आएगा तो उसे इस दफ्तर से उस दफ्तर तक जाने में ही पूरा दिन बीत जाएगा। 

डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के महामंत्री झन्मेजय सिंह ने कहा मुख्यालय के पांच किलोमीटर की परिधि में ही सरकारी दफ्तरों का निर्माण कराया जाना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन जमीन ढूंढे। जिन कार्यालयों के लिए निर्माण के लिए जमीन आवंटित हो गयी है, उनका निर्माण तत्काल पूरा कराया जाए। सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री धनंजय सिंह ने अधिकारियों की सुस्ती पर नाराजगी जताई। 

अधिवक्ताओं ने कहा जिस रफ्तार से प्रशासन चल रहा है उस लिहाज से चार हेक्टेयर जमीन के लिए चंदौली को 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। एडीएम ने न्यायालय भवन के लिए चिह्नित जमीन का अधिग्रहण छह माह में पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यालय के समीप ही सरकारी कार्यालयों के भवनों के निर्माण का भरोसा दिलाया है। एसडीएम संजीव कुमार, एएसपी दयाराम सरोज, सीओ अनिल राय व कोतवाली पुलिस भारी संख्या में मौजूद रही।