चंदौली : जिले के 171 जर्जर पुल-पुलियों का होगा पुनर्निर्माण, बजट को मिली मंजूरी

जिले के 171 जर्जर पुल-पुलियों का कायाकल्प होगा। सरकार ने इसके लिए बजट मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में इसका शिलान्यास किया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से रूबरू हुए। उन्होंने 100 दिनों में निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण कराने की हिदायत दी। 
 

चंदौली। जिले के 171 जर्जर पुल-पुलियों का कायाकल्प होगा। सरकार ने इसके लिए बजट मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में इसका शिलान्यास किया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से रूबरू हुए। उन्होंने 100 दिनों में निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण कराने की हिदायत दी। 

जिले में सकलडीहा, सैयदराजा व चकिया विधानसभा में कई पुल-पुलियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाएगा। सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में तीन की मरम्मत और दो का पुनर्निर्माण, चकिया में 99 पुलों की मरम्मत, पांच का पुनर्निर्माण, सैयदराजा में 44 की मरम्मत और दो पुलों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। 

दरअसल पुल पिछले काफी दिनों से जर्जर हाल थे। इससे आवागमन में परेशानी थी साथ ही हादसों की आशंका भी बनी रहती थी। सरकार ने इस साल पुलों के मरम्मत पर ध्यान दिया है। इसके लिए बजट भी जारी किया है। सीएम ने कहा, पिछली सरकारों ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। कई दशक में पुल-पुलियों व नहरों के तटबंधों की लाइनिंग का कार्य नहीं हुआ। इससे जर्जर हो गए थे। 

प्रदेश में 21,542 पुल-पुलियों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर महाअभियान की शुरूआत की गई है। पिछले साल भी इसके लिए बजट जारी किया गया था। इस साल भी बजट में सरकार ने प्रविधान किया है। 

सीएम योगी ने कहा कि  प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 241 लाख हेक्टेयर का है। इसमें कृषि योग्य भूमि 188 लाख हेक्टेयर है। 120 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। पिछली सरकारों ने नहरों के तटबंधों की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया। आबादी के साथ ही संसाधन भी बढ़ने चाहिए तभी सही मायने में विकास होगा। 

उन्होंने अधिकारियों को 100 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। बोले, निर्माण की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। उच्चाधिकारी लगातार चक्रमण कर इसका जायजा लेते रहें। निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने वाली कार्यदाई संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों को भी चिह्नित किया जाए जहां नहरों की पटरियों पर आवागमन के लिए सड़क बनाने की जरूरत है। कच्चे मार्गों के पक्कीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करें। सरकार इन प्रस्तावों पर गंभीरता के साथ विचार करेगी।