चंदौली। शासन की ओर से गांवों को डिजिटल करने के लिए मिनी सचिवालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए लाखों रुपये भेजे जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार ही शासन की मंशा को पलीता लगाने में जुट गए हैं। ताजा मामला चकिया ब्लाक के अंबर-डहिया गांव का है। यहां काफी पहले पैसा निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक मिनी सचिवालय का निर्माण पूरा नहीं हुआ। चकिया में संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत मिलने पर डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे ने सचिव को कड़ी फटकार लगाई। सौ दिनों के अंदर निर्माण कार्य को हर हाल में पूरा करने और सचिव से रिकवरी के निर्देश दिए।

अंबर-डहिया ग्राम पंचायत में मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए शासन से धनराशि भेजी गई थी। पूर्व बीडीओ सरिता सिंह के निलंबन के बाद प्रशासक रहे सत्येंद्र श्रीवास्तव के कार्यकाल में ही मिनी सचिवालय का निर्माण कराया जाना था। हालांकि कर्मियों ने धनराशि तो निकाल ली, लेकिन अभी तक भवन बनकर तैयार नहीं हुआ। तत्कालीन सचिव पर धनराशि गबन करने के आरोप लगे। उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई। हालांकि अभी तक न तो भवन का निर्माण पूरा हुआ और न ही आरोपित से धनराशि की रिकवरी की गई। मामला अभी अटका हुआ है। इस पर डीपीआरओ ने अधीनस्थ कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। सौ दिनों के अंदर हर हाल में निर्माण पूरा कराने व धनराशि की रिकवरी की हिदायत दी। चेताया कि भविष्य में लापरवाही सामने आई तो संबंधित की खैर नहीं।