वाराणसी : महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बरसे युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकास सिंह, अधिवक्ताओं की सुरक्षा की उठाई मांग 

युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं अधिवक्ता विकास सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर तीखा हमला बोला। मंगलवार को बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और आम जनता गंभीर परेशानियों का सामना कर रही है।
 

वाराणसी। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं अधिवक्ता विकास सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर तीखा हमला बोला। मंगलवार को बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और आम जनता गंभीर परेशानियों का सामना कर रही है।

विकास सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में गंभीर नहीं है। सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं निकल रही हैं और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है।

उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, जबकि सरकार केवल राजनीतिक बयानबाजी में व्यस्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकार सत्ता में है, लेकिन अर्थव्यवस्था और रुपये की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है।

विकास सिंह ने नोटबंदी, काले धन और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि सरकार जनता के सवालों का सीधा जवाब देने से बचती रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है।

उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पांच वर्ष की सेवा के बाद युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में विकास के साथ-साथ युवाओं के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था भी जरूरी है।

विकास सिंह ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने लखनऊ में अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़े जाने और वाराणसी कचहरी परिसर के विस्तार की समस्या का भी उल्लेख किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है, जबकि अधिवक्ताओं और आम लोगों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार को जनता की मूल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।