वाराणसी। उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा/थ्री व्हीलर चालक यूनियन ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूर्व में लागू क्यूआर कोड प्रणाली को पुनः प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग उठाई है। इस संबंध में यूनियन के जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कथित अवैध वसूली और बिना परमिट वाहनों के संचालन की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पहले लागू की गई क्यूआर कोड व्यवस्था से शहर की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार हुआ था। इससे सड़क जाम की समस्या में कमी आई थी और स्थानीय नागरिकों, वाहन चालकों, श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को काफी राहत मिली थी। यूनियन का कहना है कि इस व्यवस्था के प्रभावी रहने तक वाहन संचालन अधिक नियंत्रित और व्यवस्थित रहा।

हालांकि यूनियन ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में यह व्यवस्था लगभग निष्प्रभावी हो चुकी है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में बिना परमिट और नियमों के विपरीत वाहन संचालित किए जा रहे हैं। संगठन का दावा है कि ऐसे वाहनों से कुछ एजेंटों द्वारा प्रतिमाह कथित रूप से अवैध वसूली भी की जा रही है, जिससे वैध रूप से वाहन संचालित करने वाले चालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ज्ञापन में एक और गंभीर आरोप लगाया गया है कि जब भी किसी क्षेत्र में चेकिंग या प्रवर्तन अभियान चलाया जाता है, उसकी जानकारी पहले से कुछ लोगों तक पहुंच जाती है। यूनियन के अनुसार, इसके लिए कुछ व्हाट्सएप ग्रुप संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों को पहले ही सतर्क कर दिया जाता है। इससे जांच और कार्रवाई की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने पर अवैध वसूली और बिना परमिट वाहन संचालन से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। उन्होंने मांग की कि क्यूआर कोड व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए, बिना परमिट वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए तथा कथित अवैध वसूली में शामिल लोगों और उनके संरक्षकों पर कार्रवाई की जाए।

यूनियन ने यह भी कहा कि वाराणसी एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन नगरी होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।