राजस्व परिषद अध्यक्ष ने की समीक्षा, बोले, वादों का प्राथमिकता के आधार पर करें निस्तारण, क्षेत्र में दौरा करें अफसर 

वाराणसी। राजस्व परिषद यूपी के अध्यक्ष हेमंत राव की अध्यक्षता में मंडलीय राजस्व वादों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें उन्होंने रियल टाइम खतौनी, अंश निर्धारण, ई-खसरा, वर्तमान में जारी रबी पड़ताल आदि की प्रगति की चर्चा हुई। उन्होंने वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने और अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण करने का निर्देश दिया। 

उन्होंने कहा कि वादों का निस्तारण फौरी स्तर पर करते हुए उनको डेली बेसिस पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। 3 से 5 वर्ष व पुराने मामलों में शीघ्रता बरतते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चत किया जाए। कृषक दुर्घटना बीमा के मामलों के निस्तारण में शीघ्रता बरतते हुए उनकी मासिक समीक्षा भी जरूर की जाए। स्वामित्व योजना' के तहत वितरित हो रहे घरौनी का फीडबैक लेते हुए बैंकों को इसे लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में लेने हेतु प्रेरित करें, ताकि संबंधित को लोन आदि की उचित सुविधा का लाभ मिल सके। 

कृषि भूमि आवंटन, आवास आवंटन, ई-परवाना तथा रिकवरी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आर्म्स नवीनीकरण के मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया को ज्यादा अपनाएं, ताकि शारीरिक हस्तक्षेप कम से कम हो सके। भूमि आवंटन तथा पट्टों के मामलों को तहसील स्तर पर निस्तारित करने पर जोर दिया जाए। जाति, निवास प्रमाणपत्रों की तरह ईडब्ल्यूएस के मामलों को पोर्टल पर जुड़ने तक इसमें शीघ्रता बरतने की आवश्यकता है। निर्विवाद उत्तराधिकार/वरासत के मामलों में बेवजह समय न लगाते हुए इनको तुरंत पोर्टल पर अपलोड किया जाए। 

आबादी भूमि के लिए भी कृषि भूमि की तरह करेक्शन, म्यूटेशन की सुविधा निकट भविष्य में उपलब्ध कराने हेतु कार्य हो रहा है। कोर्ट केसों की समीक्षा हेतु सीनियर अधिकारियों को नियमित रूप में तहसीलों तथा जिलों का लगातार दौरा करने का निर्देश दिया।