काशी में चल रहे अवैध लॉटरी और जुए के अड्डे, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, कठोर कार्रवाई की मांग
अवैध गतिविधियों पर चिंता
ज्ञापन में मांग किया कि वाराणसी, जो भगवान शिव की नगरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहां कुछ थानों के अंतर्गत अवैध लॉटरी और जुए के अड्डे बेरोकटोक चल रहे हैं। इन गतिविधियों में स्थानीय दबंगों और कुछ पुलिसकर्मियों की कथित मिलीभगत की शिकायतें सामने आई हैं, जो शहर की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को कलंकित कर रही हैं। यह स्थिति आम जनमानस में आक्रोश और असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है।
प्रशासन की उदासीनता पर सवाल
ज्ञापन में आरोप लगाया कि प्रशासन को इन अवैध गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। कुछ थाना प्रभारियों की शह और आर्थिक सांठगांठ के कारण यह अवैध व्यापार सुनियोजित तरीके से फल-फूल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार की "जीरो टॉलरेंस" नीति के खिलाफ बताया और प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाए।
स्वतंत्र जांच और कठोर कार्रवाई की मांग
कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, और समयबद्ध जांच की मांग की गई है। इसमें संलिप्त व्यक्तियों, उनके संरक्षकों, और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही, भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रत्येक थाने पर सतर्कता और पारदर्शिता की व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई गई।
अमित यादव ने कहा, "हमें विश्वास है कि अपर पुलिस आयुक्त इस मामले को गंभीरता से लेंगे और काशी की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।" कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जनआंदोलन शुरू करने को मजबूत होंगे।
ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और अधिवक्ता अमित यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी विष्णु शर्मा, पूर्व प्रदेश सचिव तनुज पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता शुभम सेठ गोलू, छात्रनेता योगेंद्र सिंह डिंपल, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अधिवक्ता श्रीप्रकाश यादव, अधिवक्ता किशन यादव, और अधिवक्ता उमेश कुमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।