पुरानी पेंशन बहाली की मांग का कर्मचारियों ने हड़ताल का किया समर्थन, कर्मचारियों ने भरा सहमति पत्र
वाराणसी। पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बीते 10 वर्षों से आंदोलनरत है। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाती रही है, परंतु नई पेंशन योजना में वह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही है, जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती रही है। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बातें शशिकान्त श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच ने कहा।
साथ ही बताया कि भारत सरकार के जनवरी 2004 और उत्तर प्रदेश सरकार के अप्रैल 2005 से नियुक्त कर्मचारी जो अब सेवानिवृत हो रहे हैं। उन्हें नई पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत के फलस्वरूप तीन हजार भी पेंशन नहीं मिल पा रहा है। इस कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन को बुढ़ापे के लाठी का सहारा मानते हुए आन्दोलनरत है। अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। अब चाहे भारत सरकार का कर्मचारी हो या उत्तर प्रदेश सरकार का हर अधिकारी और कर्मचारी यह मानने को तैयार है की नई पेंशन योजना लाभदायक नहीं है। अपेक्षाकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए कर्मचारियों द्वारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक रैली किया जा चुका है और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति का भी ध्यान आकर्षण कराया जा चुका है। लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे हैं।
इस कारण सभी श्रमिक संगठनों को अब हड़ताल की घोषणा के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा सहमति पत्र भरवाया जा रहा हैं और वही भारत सरकार के कर्मचारियों द्वारा गुप्त मतदान कराए जा रहे हैं। यदि कर्मचारियों की सहमति 50 प्रतिशत से ऊपर होती है, तो हड़ताल की घोषणा की जाएगी। जिसके क्रम में आज सिंचाई विभाग कॉलोनी में काफी संख्या में कर्मचारियों ने सहमति पत्र भरा। जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ -चढ़कर हिस्सा लिया।
आज सहमति पत्र लिये जाने के अन्तिम दिन सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ, सर्किल आफिस, मुख्य अभियंता कार्यालय, सभी प्रखंड के कर्मचारी, सिंचाई संघ, ड्रांइग स्टाफ एसोसिएशन, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ सहित सिंचाई विभाग के लगभग 16 संगठनों के पदाधिकारी व सदस्यों ने सहमति पत्र भरकर प्रतिबद्धता जताई। वहीं स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास पुष्टाहार, पी डब्लू डी, नगर निगम, जलकल, सूचना जनसंपर्क विभाग, जीएसटी, श्रम विभाग, सेवायोजन कार्यालय, आईटीआई, शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग ,माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑफिस आदि विभागों के कर्मचारियों ने समिति पत्र भरा।
इस अवसर पर ई. पी. के. राय, शकील अहमद, विरेन्द्र कुमार, विजय चौरसिया, संदीप श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, शशिकांत, अशोक कुमार, विजय शर्मा, हरेंद्र यादव, गीतांजलि मौर्या, गीता उपाध्याय, वीना सिंह, सुधीर सिंह, रोहित श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, रामनिवास, नसीम अहमद, आलोक दुबे, मनीष, प्रफूल्ल मिश्रा, जितेन्द्र, कमलेश सिंह, कमलेश पाण्डेय, ओमप्रकाश आदि उपस्थित रहे।