पीएम आवास योजना पर सीडीओ के तल्ख हुए तेवर, दो खंड अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश

वाराणसी। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा को लेकर मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने विकास भवन में समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने आवास योजना व मनरेगा में चल रही लापरवाही पर सख्त तेवर दिखाए। विकास भवन में आयोजित बैठक में परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी उपायुक्त श्रम रोजगार, पशु चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य विकास अधिकारी की बैठक में सबसे ज्यादा समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना में पाई गई। जिसमें पाया गया कि भूमि विवाद के कारण पीएम आवास योजना के कई लाभार्थियों की किश्तें पेंडिंग हैं। इसमें सबसे ज्यादा विवाद चोलापुर व आराजीलाइन क्षेत्र में हैं। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने इस बाबत खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जिस भी ग्राम पंचायत में जो भी विवाद हैं, उसे एक सप्ताह के भीतर निपटारा कराते हुए आवास निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। आवास निर्माण न होने की अवस्था में पैसा वापस करने की कार्रवाई करें। 

सीडीओ ने निर्देश दिया कि जिस भी लाभार्थियों को द्वितीय किस्त जारी नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल द्वितीय किस्त जारी करते हुए 15 जनवरी तक प्रत्येक दशा में आवास पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। श्री नागपाल ने मनरेगा योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण कार्य की अवधि 30 दिसंबर की तय की। उन्होंने मनरेगा जॉब कार्ड धारक श्रमिकों के आधार बेस्ट पेमेंट करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैठक में वर्ष 2022-23 तक के सभी कार्यों की पूर्णता का अंकन 30 दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। 

सीडीओ ने समीक्षा बैठक में सभी ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मनरेगा एवं आवास योजना में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने एवं कार्य में लापरवाही तथा सबसे अधिक मास्टर रोल गैप वाले खंड विकास अधिकारी पिंडरा एवं चोलापुर का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। 

सीडीओ की बैठक में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों एवं सामुदायिक भवनों को 15 जनवरी तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जीरो मास्टर रोल फिड करने वाले विकास खंड में आराजीलाइन, पिंडरा बड़ागांव व सेवापुरी को निर्देशित किया गया कि 30 दिसंबर तक सभी गैप पूर्ण करें। छुट्टा पशु को पकड़ने की सूचना मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण नाराजगी व्यक्त की गई तथा फटकार लगाई गई। विकास खंड बड़ागांव में निर्माणाधीन खेल के मैदान का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं कराया जाने के कारण कमेटी बनाकर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया।