वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के शुभारंभ के अवसर पर बुधवार को वाराणसी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UPCOS का शुभारंभ करने के साथ ही इसके पोर्टल और वेबसाइट की लॉन्चिंग की। इसी क्रम में वाराणसी के कमिश्नर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मियों को डेमो चेक और किट वितरित किए गए।

कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह और एमएलसी पिंडरा अवधेश सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी, संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सरकार की नई व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया गया।

राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ होने वाली नाइंसाफी और अनियमितताओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत कर्मचारियों की हाजिरी, वेतन, अवकाश और अन्य सेवा संबंधी विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इससे कर्मचारियों को अपनी सेवा से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। ऑनलाइन निगरानी से मनमानी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य आउटसोर्सिंग व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है, ताकि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से जुड़े अधिकारों और सुविधाओं का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिल सके।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक करीब साढ़े नौ लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है।

लखनऊ के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मियों को डेमो चेक वितरित किए। वहीं, वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के जरिए UPCOS की नई व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी सरकार की इस पहल को लेकर अपने अनुभव साझा किए।