वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने लंबे समय से किराया बकाया रखने वाले आवंटियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में गुरुवार को देवकी नन्दन हवेली और कैलगढ़ योजना की कुल तीन दुकानों को सील कर दिया गया। दुकानदारों को 15 दिन में बकाया किराया जमा कराने का निर्देश दिया गया। निर्देश का पालन न होने पर दुकानों का आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी गई।  

देवकी नन्दन हवेली योजना अंतर्गत दुकान संख्या-09 राम बिलास यादव के नाम किराये पर आवंटित है। आवंटी द्वारा विगत कई वर्षों से किराया जमा नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते फरवरी 2026 तक कुल 2,74,739 रुपये (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) की बकाया धनराशि हो गई। इसी प्रकार कैलगढ़ योजना के अंतर्गत दुकान संख्या-13 और 19 चन्द्रबली सिंह के नाम किराये पर आवंटित हैं, जिन पर फरवरी 2026 तक 53,580.50 रुपये (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) की बकाया राशि हो चुकी है।

प्राधिकरण द्वारा बकाया धनराशि और विक्रय मूल्य जमा कराने के लिए आवंटियों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए। इस क्रम में दिनांक 08 अप्रैल 2024, 17 जनवरी 2025 तथा अंतिम नोटिस 21 अप्रैल 2025 और 25 मार्च 2025 को प्रेषित किए गए थे, लेकिन आवंटियों ने न तो धनराशि जमा की और न ही प्राधिकरण में उपस्थित होकर कोई स्पष्टीकरण दिया।

समीक्षा बैठक में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने निर्देश दिया कि संबंधित दुकानों को तत्काल सील कराया जाए। उनके निर्देश के अनुपालन में संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी, जोनल अधिकारी रविन्द्र प्रकाश, पटल सहायक अजय श्रीवास्तव एवं अतुल कुमार सिंह की मौजूदगी में देवकी नन्दन हवेली की दुकान संख्या-09 तथा कैलगढ़ योजना की दुकान संख्या-13 व 19 को सील किया गया।

वीडीए ने आवंटियों को बकाया किराया और विक्रय मूल्य जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने की स्थिति में दुकान का आवंटन निरस्त कर ई-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय अथवा नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि लंबे समय से बकाया रखने वाले अन्य दुकानदारों के विरुद्ध अभियान चलाकर इस सप्ताह 8 से 10 और दुकानों को सील किया जाएगा।