वाराणसी। आगामी निर्वाचन की तैयारियों के तहत मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्तावों की समीक्षा के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान मतदेय स्थलों से संबंधित सुझावों और आपत्तियों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

डीएम ने सभी एसडीएम और ईआरओ को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदेय स्थल का स्वयं निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली, रैंप, बैठने की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजनीतिक दलों और आम नागरिकों की ओर से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार और निष्पक्ष तरीके से परीक्षण किया जाए। किसी भी संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले उसका स्थलीय निरीक्षण कर तथ्यात्मक जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही अब तक प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि यदि मतदेय स्थलों के संबंध में कोई सुझाव, आपत्ति या संशोधन प्रस्ताव हो तो उसे लिखित रूप में जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित ईआरओ द्वारा उसका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने बताया कि प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के बाद 18 जुलाई को मतदेय स्थलों की अंतिम सूची तैयार कर जारी की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पंकज कुमार, सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।