वाराणसी। शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की धीमी रफ्तार और निर्माण कार्यों के चलते आम लोगों को हो रही परेशानियों पर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने नाराजगी जताई है। शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क, पेयजल और सीवर से जुड़े अधूरे कार्यों को अभियान चलाकर युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए। उन्होंने एलएनटी और मेघा कार्यदायी संस्थाओं को काम में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा का पालन करने की हिदायत दी।

बैठक में मंत्री ने शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से संचालित 200 से अधिक विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सीवर निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षदों ने कई इलाकों में पेयजल और सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़कों की खोदाई करने के बाद उन्हें अधूरा छोड़ दिए जाने की शिकायत की।

पार्षदों ने बताया कि कई स्थानों पर सड़कें लंबे समय से खुदी पड़ी हैं। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। धूल उड़ने, जलभराव और यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इस पर मंत्री ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के कामकाज पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों से जवाबदेही तय करने को कहा।

उन्होंने निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर पेयजल और सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, वहां तत्काल सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण कराया जाए। शेष अधूरे कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय बनाकर काम करें, ताकि एक ही स्थान पर बार-बार सड़क की खोदाई की स्थिति न बने।

मंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ समयबद्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को शहर में चल रहे बिजली सुधार के कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने को कहा। पार्षदों की ओर से उठाई गई समस्याओं के निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, वीडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, एमडी विद्युत सहित पीडब्ल्यूडी, आवास विकास, सेतु निगम, जलकल, जल निगम, स्मार्ट सिटी और गेल के अधिकारी उपस्थित रहे।