वाराणसी। आठ माह की गर्भवती महिला की रक्त जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने में कथित लापरवाही और लगातार टालमटोल के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने वाराणसी के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. संदीप चौधरी समेत चार स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने परिवादी के बयान दर्ज करने के लिए 14 जनवरी 2027 की तिथि निर्धारित की है। मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आरोपों को गलत बताते हुए अपना पक्ष भी रखा गया था।

बड़ागांव थाना क्षेत्र के कोइरान (कनेरी) निवासी पंकज कुमार यादव ने इस संबंध में अदालत में परिवाद दाखिल किया था। उनका आरोप है कि उनकी आठ माह की गर्भवती पत्नी प्रीति यादव का रक्त नमूना 15 सितंबर 2025 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बड़ागांव में जांच के लिए लिया गया था। अगले दिन यानी 16 सितंबर को जब वह जांच रिपोर्ट लेने पहुंचे तो कर्मचारियों ने जानकारी नहीं होने की बात कहकर टाल दिया। इसके बाद 19 सितंबर को भी रिपोर्ट के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं मिल सकी।

जिम्मेदारी से बचने का लगाया आरोप
परिवादी के अनुसार, उन्होंने पीएचसी प्रभारी डॉ. शेर मोहम्मद, नोडल अधिकारी डॉ. एसके मौर्य, लैब टेक्नीशियन राजेश यादव और तत्कालीन सीएमओ डॉ. संदीप चौधरी से भी संपर्क किया, लेकिन किसी ने रिपोर्ट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं ली। उनका आरोप है कि समय पर जांच रिपोर्ट नहीं मिलने से गर्भवती पत्नी और गर्भस्थ शिशु की जान को खतरा उत्पन्न हो गया था।

स्वास्थ्य विभाग ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष
इस मामले में नोटिस जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया था। विभाग ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि जांच रिपोर्ट 18 सितंबर 2025 को ही व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी गई थी। साथ ही यह तर्क भी दिया गया था कि संबंधित अधिकारी लोक सेवक हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 12 नवंबर 2026 को सीजेएम अदालत ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। अब 14 जनवरी 2027 को परिवादी के बयान दर्ज किए जाएंगे।