वाराणसी कमिश्नरेट को मिले दो नए एसीपी, एडीजी जोन के स्टाफ ऑफिसर भी बदले : यूपी पुलिस में डीएसपी स्तर पर बड़ा फेरबदल

वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी/सीओ) स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है। इस फेरबदल में वाराणसी को दो नए सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मिले हैं, जबकि एडीजी वाराणसी जोन में भी नए स्टाफ ऑफिसर की तैनाती की गई है। वहीं एडीजी जोन वाराणसी में तैनात एक अधिकारी का स्थानांतरण रेलवे कानपुर कर दिया गया है। इन तबादलों को कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वाराणसी कमिश्नरेट में दो नए एसीपी की तैनाती
जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार गोरखपुर में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात विवेक कुमार तिवारी को वाराणसी कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बनाया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में तैनात विनय कुमार द्विवेदी का भी स्थानांतरण वाराणसी कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर किया गया है। दोनों अधिकारियों के आगमन से कमिश्नरेट पुलिस की कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

एडीजी जोन वाराणसी में नए स्टाफ ऑफिसर की तैनाती
तबादला सूची में भदोही में तैनात पुलिस उपाधीक्षक रूपेश कुमार सिंह को एडीजी जोन, वाराणसी का नया स्टाफ ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वे एडीजी कार्यालय में प्रशासनिक और समन्वय संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगे।

36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी को भी मिला नया अधिकारी
प्रयागराज एलआईयू में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात कुमार धीरेन्द्र नारायण का स्थानांतरण सहायक सेनानायक के रूप में 36वीं वाहिनी पीएसी, वाराणसी में किया गया है। उनके आने से पीएसी की प्रशासनिक और परिचालन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

एडीजी जोन वाराणसी के स्टाफ ऑफिसर का तबादला
वहीं एडीजी जोन वाराणसी में स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत शेषमणि उपाध्याय का तबादला पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे कानपुर के पद पर किया गया है। उनके स्थान पर अब रूपेश कुमार सिंह जिम्मेदारी संभालेंगे।

प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद
प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस व्यापक तबादला सूची में कुल 125 पुलिस उपाधीक्षक एवं समकक्ष अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। वाराणसी में नए अधिकारियों की तैनाती को पुलिस प्रशासन में बेहतर समन्वय, कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा कमिश्नरेट प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए अधिकारियों के जल्द ही कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है।