Union Budget 2024-25: केंद्र सरकार के बजट पर काशीवासियों ने दी अपनी राय, किसी ने कहा फायदेमंद, तो किसी ने कहा बिज़नेस, जानिए प्रतिक्रियाएं
बजट सत्र के अपने भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि, “ मोबाइल फोन, मोबाइल PCBs और मोबाइल चार्जर्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) घटाकर 15 प्रतिशत प्रस्तावित कर रही हूं।” आपको बता दें कि जनवरी में सरकार ने स्मार्टफोन्स कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10 प्रतिशत से कम करने की घोषणा की थी। सरकार अब BCD में 5 प्रतिशत की सीधी कटौती घोषित करने से स्पष्ट होता है कि वह देश में स्मार्टफोन उत्पादन को बढ़ाना चाहती है और ग्राहकों को कम दरों पर राहत देने के लिए भी काम कर रही है।
बजट के दौरान बेसिक कस्टम ड्यूटी में क्या हुए बदलाव
टेक ब्रैंड्स या मैन्युफैक्चरर्स को उनके उत्पादों को दूसरे देशों से भारत लाने पर BCD या बेसिक कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा। वहीं मशीनरी, स्मार्टफोन्स, मोबाइल चार्जर्स और कंपोनेंट्स की कीमतें इस कस्टम ड्यूटी में कटौती से कम हो जाएंगी। दरअसल, BCD और डिवाइसेज पर लगने वाले टैक्स जैसे अतिरिक्त खर्च मार्केट में उनकी कीमत निर्धारित करते हैं।
मैन्यूफैक्चरिंग को मिलेगा बढावा
सरकार द्वारा बजट 2024 में किए गए बदलाव से पता चलता है कि, वह ग्लोबल टेक ब्रैंड्स और मैन्यूफैक्चरर्स को भारत को एक मार्केट ही नहीं, बल्कि एक उत्पादन हब बनाना चाहती है। गूगल से लेकर ऐपल और शाओमी तक कई कंपनियों ने अपने उपकरणों को भारत में बनाया है और कस्टम ड्यूटी में कटौती से इसके उत्पादन पर और उत्पादन लागत भी कम हो जाएगी।
इसके अलावा सरकार ने लिथियम-आयन बैटरीज बनाने वाले मिनरल्स और कंपोनेंट्स के लिए BCD भी कम कर दिया है। Li-on बैटरी सभी रीचार्जेबल डिवाइसेज में उपयोग की जाती है। इसके अलावा, मोबाइल फोन के इंसुलेटिंग मैटीरियल बोर्ड्स (PCBs) की कीमतें पहले से कम हो सकती हैं, जिससे फोन और अन्य उपकरणों की मरम्मत की लागत कम हो सकती है।
बजट अगले 5 साल का रोड मैप है: कौशल किशोर मिश्रा
बीएचयू के प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि देश में जीतने लोग बजट पर बोल रहे हैं, उन्हें इसका अर्थ ही नहीं पता है। भारत के पास जीतने संसाधन हैं, उसमें भारत के 140 करोड़ की आबादी को मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना ही बजट का मूल उद्देश्य है। यह बजट अपने आप में चमत्कारी है। यह बजट अगले 5 साल का रोड मैप है। बिहार, आंध्र प्रदेश, यूपी समेत पूरे देश के लोग खुश हैं। इस बजट में सबसे बड़ा काम रोजगार का सृजन है।
बजट नहीं, उद्योगपतियों का व्यापार !
युवा सचिन यादव ने कहा कि यह बजट नहीं, यह सरकार और बड़े उद्योगपतियों का व्यापार है। नौजवानों को नौकरी नहीं, केवल उन्हें लोन दिया जायेगा और टैक्स वसूला जायेगा। महामना इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय प्रियदर्शी ने कहा कि शिक्षा पर हमलोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन केवल सरकार की बातें बड़ी रह गईं। शिक्षा को लेकर बजट में कुछ विशेष नहीं है। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस बार का बजट व्यापारियों के अहित में है। इस बार के बजट में व्यापारी कहीं हैं ही नहीं। अगर व्यापार के हित में रहता तो शेयर मार्केट गिरा न रहता।
शिक्षा जगत के लिए सरकार ने जारी किए 1.48 करोड़ रुपए
युवा सत्यप्रकाश सोनकर ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता को जिससे उम्मीद थी, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। केवल दो राज्यों बिहार और आंध्रप्रदेश को तोहफा दिया गया है। पूर्व पार्षद वरुण सिंह ने कहा कि देश अन्नदाताओं और सेना के भरोसे चलता है। किसानों के लिए देशवासियों को बड़ी उम्मीद थी। MSP के कारण 700 किसान शहीद हो गये, लेकिन किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए कुछ नहीं हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र प्रशांत राय ने कहा कि छात्रों के विकास के लिए 1.48 करोड़ रुपए जारी किए गये हैं। यह देश के लिए काफी मजबूती प्रदान करेगा। उत्तर-पूर्व में 100 बैंकों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, यह भी देश को जोड़ने का कार्य किया गया है। कुल मिलाकर देश के लिए यह बजट काफी फायदेमंद है।