वाराणसी की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की उपज जल्दी ही विदेशों में चखी जाएगी

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सिंघाड़ा और केले की खेती करेंगी, निर्यात की योजना

 खेती करने वाली महिलाओं को योगी सरकार विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी दिलाएगी

योगी सरकार द्वारा पिछले 5 साल में वाराणसी में खोदे गए 511 नए तालाब

वाराणसी,28 फ़रवरी। वाराणसी की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की उपज जल्दी ही विदेशों में चखी जाएगी । स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सिंघाड़ा और केले की खेती करेंगी जिसे निर्यात करने की योजना है। वाराणसी में विभिन्न विभागों द्वारा तैयार कराए गए 511 तालाब है इन तालाबों में सिंघाड़ा और केले की खेती की जाएगी। खेती करने वाली महिलाओं को योगी सरकार विशेज्ञों से प्रशिक्षण भी दिलाएगी जिससे अच्छी गुणवक्ता वाली फसल पैदा हो सके।

योगी सरकार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में आय के साधन उत्पन्न करके आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए तालाब तैयार करवा रही है।इसमें सिंघाड़े और केले की खेती की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी  हिमांशु नागपाल ने बताया कि जिले में अलग-अलग विभागों द्वारा पिछले 5 वर्षो में कुल 511 तालाब बनाए गए हैं। इनमे सिंघाड़े की खेती के लिए उपयुक्त तालाबों का चयन किया जा रहा है। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि चयन किये गए तालाब में पानी उपलब्ध हो, चयनित तालाब समूह की महिला के घर के आस -पास हो, तालाब पूजा के लिए न इस्तेमाल हो रहा हो, तालाब के पास मंदिर न हो, तालाब के आस पास बैठने, टहलने, योगा आदि की व्यवस्था न हो।  ऐसे तालाब जो किसी कार्य से नही जुड़े है और जो सिंघाड़े की खेती के लिए उपयुक्त हो उनका खेती के लिए चयन किया जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि खेती के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन करके विशेषज्ञों द्वारा उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। सिंघाड़ा और केला दोनों ही पूजा में चढ़ाने , व्रत में फल के रूप में खाने और सब्जी बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इनकी बड़ी मांग विदेशो में भी है। इसके लिए भी सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है ताकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए सिंघाड़ों और केलों को विदेश निर्यात किया जा सके

योगी सरकार द्वारा पिछले 5 सालो में वाराणसी में खोदे गए 511 नए तालाब ,विभागवार तालाबों की सूची

  1- मनरेगा तालाब -491
  2- लघु सिंचाई - 14
  3- भूमि संरक्षण विभाग- 06