वाराणसी। आगामी निर्वाचन की तैयारियों के तहत वाराणसी में मतदेय स्थलों के संशोधन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजनीतिक दलों और आम जनता से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार गहन परीक्षण करने के बाद ही मतदेय स्थलों की अंतिम सूची तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि सभी मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिला निर्वाचन कार्यालय में आयोजित बैठक में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों और मतदेय स्थलों के संशोधन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के साथ विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं ईआरओ को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रस्तावित मतदेय स्थलों का स्वयं निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल, शौचालय, बिजली, रैंप सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने विशेष रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में एक ही परिवार के मतदाताओं का अलग-अलग मतदेय स्थलों पर विभाजन नहीं होना चाहिए। इससे मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी होती है, इसलिए इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन मतदेय स्थलों पर 1200 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, उनका नियमानुसार विभाजन (संभाजन) किया जाएगा, ताकि मतदान प्रक्रिया अधिक सुगम और व्यवस्थित हो सके।

जिलाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि यदि मतदेय स्थलों के संबंध में कोई सुझाव, आपत्ति अथवा प्रस्ताव हो तो उसे 3 जुलाई की शाम तक जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित रूप से उपलब्ध करा दें। संबंधित ईआरओ द्वारा इनका परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि संशोधित मतदेय स्थलों की सूची का 4 जुलाई को आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा तथा उसकी प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पंकज कुमार, सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।