वाराणसी। जनपद में चल रही निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए तथा सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण हों।

बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित परियोजनाओं, 50 लाख से कम और अधिक लागत वाली योजनाओं, सीएम ग्रिड योजना, क्रिटिकल गैप और त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर समयसीमा से विलंबित परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यदायी संस्थाओं से जवाब-तलब किया।

जिलाधिकारी ने परियोजना प्रबंधकों से स्वीकृत और अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति की जानकारी ली और निर्देशित किया कि लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार आश्वासन देने के बावजूद समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट समयसीमा तय करने को कहा।

जनपद में लोक निर्माण विभाग, सीएंडडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम, यूपीपीसीएल, यूपीआरएनएसएस, राजकीय निर्माण निगम, आवास एवं विकास परिषद, सेतु निगम, पुलिस आवास निगम, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सहित कई संस्थाएं निर्माण कार्य कर रही हैं। जिलाधिकारी ने सभी संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और ठेकेदारों पर भी सख्त निगरानी रखें, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका समय से संबंधित विभागों को हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही चेतावनी दी कि यदि किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा गुणवत्ता में कमी या समयसीमा का उल्लंघन किया गया, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से साइट विजिट करें और कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। इसके अलावा, किसी भी नई परियोजना के शुरू होने या पूर्ण होने की सूचना संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाए। बैठक में सभी कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।