इंग्लिशिया लाइन फूल मंडी में नगर निगम का सख्त एक्शन, अवैध कब्जे वाली दुकानें सील

वाराणसी। वाराणसी की सबसे बड़ी किसान मंडी मानी जाने वाली इंग्लिशिया लाइन स्थित फूल मंडी में नगर निगम ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए लंबे समय से अवैध कब्जे में चल रही दुकानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसानों को अनावश्यक कर वसूली से राहत दिलाना और मंडी व्यवस्था को पारदर्शी व सुव्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है।

नगर आयुक्त के आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई
नगर निगम के एसडीएम सुनील यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि फूल मंडी में कुछ ठेकेदार लंबे समय से अवैध रूप से दुकानों पर काबिज थे। इस मामले को लेकर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल द्वारा पहले ही सुनवाई की जा चुकी थी और संबंधित ठेकेदारों को स्पष्ट रूप से दुकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद ठेकेदारों ने न तो दुकान खाली की और न ही अवैध कब्जा हटाया।

कानूनी प्रक्रिया के तहत दुकानों की सीलिंग
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि निर्देशों की अनदेखी किए जाने के बाद आज विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत संबंधित दुकानों को सील किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी दायरे में रहकर की गई है और इसमें सभी नियमों का पालन किया गया है।

कार्रवाई के दौरान हंगामा, कुछ लोग हिरासत में
सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा विरोध और बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। मौके पर तैनात पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए ऐसे लोगों को हिरासत में लिया और सिगरा थाने भेज दिया। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।

लंबे समय से चला आ रहा था अवैध कब्जा
अधिकारियों के अनुसार, फूल मंडी में ठेकेदारों द्वारा दुकानों पर अवैध कब्जा काफी समय से चला आ रहा था, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। अवैध रूप से वसूली के चलते किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था।

किसानों को मिलेगी राहत, मंडी व्यवस्था होगी मजबूत
प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से किसानों को सीधी राहत मिलेगी और मंडी की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो सकेगी। नगर निगम ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश
नगर निगम की इस कार्रवाई के जरिए यह संदेश दिया गया है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना और अवैध कब्जे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि किसानों के हित और सार्वजनिक व्यवस्था सर्वोपरि हैं।