मोदी सरकार का बड़ा फैसला : 2027 से देशभर में होगी डिजिटल जनगणना, 30 लाख कर्मचारी गिनेंगे भारत की वास्तविक जनसंख्या

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 2027 से पूरे देश में जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इस बार पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे डेटा संग्रहण तेज, सटीक और पारदर्शी होगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना संचालन के लिए 11,723 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की है। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी और आधुनिक पद्धति से की जाने वाली जनगणना होगी।

जनगणना कार्य में लगभग 30 लाख कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जो डिजिटल उपकरणों और ऐप आधारित प्रणाली के माध्यम से जानकारी एकत्र करेंगे।
सरकार के अनुसार फरवरी 2027 में जनगणना प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी।

इस फैसले को शासन-प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सटीक जनसंख्या आंकड़ों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।