ज्वेलरी एग्जीबिशन के खिलाफ लामबंद हुए बनारस के सर्राफा कारोबारी, पांच साल के आयोजनों की जांच की उठाई मांग

बनारस के स्थानीय सर्राफा व्यापार और पारंपरिक आभूषण कारीगरों के हितों को लेकर व्यापारी संगठनों ने ज्वेलरी एग्जीबिशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ, संत नरहरी सेना और काशी सर्राफा मंडल के समर्थन से स्थानीय सर्राफा व्यापारियों एवं कारीगरों ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को पत्रक सौंपकर पिछले पांच वर्षों में वाराणसी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित ज्वेलरी एग्जीबिशनों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। व्यापारियों का आरोप है कि इन आयोजनों में बड़ी कंपनियों और मशीनों से निर्मित आभूषणों को अधिक अवसर मिलता है, जबकि स्थानीय दुकानदारों और पारंपरिक कारीगरों की अनदेखी की जाती है।
 

वाराणसी। बनारस के स्थानीय सर्राफा व्यापार और पारंपरिक आभूषण कारीगरों के हितों को लेकर व्यापारी संगठनों ने ज्वेलरी एग्जीबिशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ, संत नरहरी सेना और काशी सर्राफा मंडल के समर्थन से स्थानीय सर्राफा व्यापारियों एवं कारीगरों ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को पत्रक सौंपकर पिछले पांच वर्षों में वाराणसी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित ज्वेलरी एग्जीबिशनों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। व्यापारियों का आरोप है कि इन आयोजनों में बड़ी कंपनियों और मशीनों से निर्मित आभूषणों को अधिक अवसर मिलता है, जबकि स्थानीय दुकानदारों और पारंपरिक कारीगरों की अनदेखी की जाती है।

 

व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्थानीय व्यापार और हजारों परिवारों की आजीविका की सुरक्षा के लिए है। उनका कहना है कि बनारस की पहचान सदियों पुरानी आभूषण निर्माण कला और पारंपरिक कारीगरी से है। ऐसे में बड़े आयोजनों के माध्यम से स्थानीय बाजार के समानांतर कारोबार होने से छोटे व्यापारियों और कारीगरों के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

 

पांच वर्षों के आयोजनों का रिकॉर्ड तलब करने की मांग
व्यापारियों ने जिला प्रशासन, राज्य सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि पिछले पांच वर्षों में आयोजित एग्जीबिशनों की अनुमति, आयोजकों के पंजीकरण, प्रतिभागी कंपनियों की वैधानिक औपचारिकताओं और व्यापारिक गतिविधियों की जांच कराई जाए। विशेष रूप से B2B के नाम पर होने वाली बिक्री, जीएसटी भुगतान, बिलिंग, स्टॉक और व्यापारिक लेन-देन के अभिलेखों की पड़ताल करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी जांचने को कहा गया है कि इन आयोजनों में स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को कितनी भागीदारी मिली।

 

मेकिंग चार्ज के प्रचार पर भी उठाए सवाल
व्यापारियों ने सोशल मीडिया पर कुछ शोरूमों द्वारा शून्य और तीन प्रतिशत मेकिंग चार्ज के दावों के साथ किए जा रहे प्रचार पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि विज्ञापनों में वास्तविक शर्तों, उत्पाद की कीमत और अन्य शुल्कों की जानकारी स्पष्ट नहीं होने पर ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति बन सकती है। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण और कर विभाग से ऐसे विज्ञापनों तथा वास्तविक बिलिंग प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।

 

कारीगरों की रोजी-रोटी बचाने की अपील
व्यापारियों ने कहा कि स्थानीय बाजार कमजोर होने का सीधा असर पारंपरिक आभूषण कारीगरों और उनसे जुड़े परिवारों पर पड़ेगा। उन्होंने एग्जीबिशनों के आयोजन के लिए पारदर्शी नीति बनाने, स्थानीय व्यापारियों को प्रशासनिक विचार-विमर्श में शामिल करने और अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

व्यापारियों ने चेतावनी दी कि शिकायतों की अनदेखी होने पर वे संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। इस दौरान नवनीत सर्राफ, गुड्डू, शुभम सेठ, गोलू, अमन सर्राफ, सूरज दयाल सेठ, किशन सेठ, सुशील सेठ, रवि सेठ, सोनू सेठ, अधिवक्ता विशाल सेठ, अधिवक्ता अविनाश गुप्ता, जीशान अंसारी और राज श्रीवास्तव सहित अन्य स्थानीय व्यापारी एवं कारीगर शामिल रहे।

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