वाराणसी। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाये जाने के बाद अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है। मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने यह जानकारी दी है।

गौरतलब है कि जिला जज के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार सुबह सात बजे से सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के शेष हिस्से का सर्वे शुरू किया था। लगभग साढ़े पांच घंटे तक इमारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दीवार की माप-जोख डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से की गई। दीवारों की फोटो ली गई और वीडियोग्राफी करायी गई। इमारत की नींव के पास से मिट्टी और ईंट-पत्थर के नमूने भी जुटाए गये।

उधर, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। सर्वे के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तभी पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 जुलाई शाम पांच बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी है। इसके बाद मंडलायुक्त, डीएम  और वादी पक्ष के साथ ही एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकल गई। इससे पहले अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे का बहिष्कार किया था। मसाजिद कमेटी की तरफ से कोई प्रतिनिधि ज्ञानवापी परिसर नहीं पहुंचा था। उधर, हिंदू पक्ष की ओर से भी हाईकोर्ट में कैविएट दखिल किया गया है।

ज्ञानवापी मस्जिद : अब तक का घटनाक्रम 

अगस्त 2021 -पांच हिन्दू श्रद्धालुओं ने वाराणसी की दीवानी अदालत में याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद में प्रतिदिन पूजा करने की अनुमति मांगी।
08 अप्रैल ,2022 - दीवानी अदालत ने परिसर के सर्वे का आदेश दिया औऱ अजय कुमार मिश्र को इसका प्रभारी नियुक्त किया ।
13 मई 2022 -सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी -श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वे पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया ।
17 मई 2022 -सुप्रीम कोर्ट का वाराणसी के डीएम को निर्देश कि वह परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करें ।
20मई 2022 -सुप्रीम कोर्ट ने मामला दीवानी अदालत से जिला अदालत में स्थानांतरित किया ।
14 अक्टूबर2022 -जिला अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज की ।
10 नवम्बर 2022 -सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए पीठ गठित करने पर सहमत ।
12 मई 2023 -इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने का आदेश दिया ।
19 मई 2023 -वाराणसी की जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ)को सर्वे करने का निर्देश दिया। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद को किसी मंदिर के स्थान पर बनाया गया था।
24 जलाई 2022 -सुप्रीम कोर्ट ने ए एस आइ के सर्वे पर जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगाई ।