जीरो पावर्टी सूची में शामिल परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, डीएम ने दिए निर्देश
वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जिले में चल रही विभिन्न ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), मनरेगा और गौशालाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने पावर्टी सूची में शामिल परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जीरो पावर्टी सूची में चिह्नित सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। खंड विकास अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वंचित परिवारों को प्राथमिकता पर आवास आवंटित किया जाए।
परियोजना निदेशक ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास प्लस-2024 के तहत अब तक लगभग 49,898 आवेदनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने लम्बित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने और विवादित स्थलों की सूची संबंधित एसडीएम को सौंपने के निर्देश भी बीडीओ को दिए।
पौधारोपण को दी गई प्राथमिकता
मनरेगा के तहत होने वाले वृक्षारोपण में जिलाधिकारी ने यूकेलिप्टस और सागौन जैसे उपयोगी वृक्षों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अमृत वन के लिए गोल्डमोहर जैसे छायादार वृक्ष लगाने को कहा गया। उन्होंने वृक्षों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने को कहा।
महिलाओं के लिए आजीविका केंद्र अनिवार्य
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आजीविका केंद्र स्थापित किया जाए, जहां महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर आदि का प्रशिक्षण दिया जा सके। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि अगली बैठक तक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित कर दी जाए। साथ ही मुर्गी व बकरी पालन जैसे आजीविका साधनों को भी बढ़ावा दिया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बीसी सखी, विद्युत सखी, प्लांट प्रोडक्शन और सीसीएल जैसी योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
गौशालाओं को लेकर विशेष निर्देश
जिलाधिकारी ने गौशालाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी गौशाला जलभराव क्षेत्र में न हो। सभी गौशालाओं में CCTV कैमरे लगाए जाएं, पशुओं की जियो टैगिंग की जाए और पंजीकरण पूरा कराया जाए। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट जैसे उपायों से आय सृजन की योजना तैयार करने और उत्पादक पशुओं को जरूरतमंदों को सुपुर्द करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ हिमांशु नागपाल, डीपीआरओ, पीडी-डीआरडीए, डीसी-एनआरएलएम/मनरेगा, सभी बीडीओ सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।