वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में आईजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली) एवं जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली गई और शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस और जनसुनवाई पोर्टल शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इनका उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने एडीएम प्रशासन को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जिनके प्रकरणों में लगातार असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिना शिकायतकर्ता से संपर्क किए अथवा समस्या की वास्तविक स्थिति जाने बिना आख्या अपलोड करना गंभीर लापरवाही माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी।

डीएम ने निर्देश दिया कि पिछले तीन महीनों के दौरान जिन शिकायतों पर असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ है, उनमें संबंधित अधिकारी दोबारा शिकायतकर्ताओं से संपर्क करें और आवश्यकता पड़ने पर स्थलीय निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरतने तथा त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का निष्पक्ष, नियमसम्मत और पारदर्शी निस्तारण प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की कोताही गंभीरता से ली जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पंकज कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।