वाराणसी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में की गई। बैठक में सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नए मार्गों के निर्माण तथा लघु सेतु परियोजनाओं की स्थिति का विस्तृत आकलन करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन एवं स्वीकृत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, राजस्व संबंधी विवाद या अन्य प्रशासनिक बाधाएं आ रही हैं, उनका शीघ्र समाधान किया जाए ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समय पर शुरू हो सके।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मामलों में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद है या भूमि अधिग्रहण में कठिनाई आ रही है, वहां खातेदारों और किसानों से संवाद स्थापित कर आपसी सहमति के आधार पर भूमि की रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने राजस्व से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित तहसीलों के उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि विभागीय अधिकारी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी परियोजनाएं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तय समय सीमा के भीतर पूरी हों।

डीएम ने परियोजनाओं की प्रभावी मॉनीटरिंग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि समयबद्ध कार्यान्वयन से न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।