वाराणसी। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक हुई। इसमें पिछली बैठक के अनुपालन की स्थिति, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े प्रकरणों और उद्यमियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने और उद्यमियों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त विद्युत बिल के मामलों की समीक्षा
बैठक में चंदौली में उद्यमियों पर अतिरिक्त विद्युत बिल लगाए जाने से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की गई। अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग, चंदौली ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट, मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट और प्रकरण से संबंधित जांच आख्या की समीक्षा की जा रही है। शेष दो उपभोक्ताओं में शंकर पाली ट्यूब्स की पीडी प्रक्रिया चल रही है, जबकि सोना एग्रो के विद्युत बिल का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था मजबूत होगी
रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में इंसुलेटेड विद्युत केबल के माध्यम से आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के मामले में अधिकारियों ने बताया कि विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और सुचारु संचालन के लिए विभिन्न कार्यों को अतिरिक्त बिजनेस प्लान 2026-27 में शामिल किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित कार्य कराए जाएंगे। इससे औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को विद्युत आपूर्ति में और सुधार होने की उम्मीद है। मंडलायुक्त ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पटनवां-सिंधीताली मार्ग पर बनेगी सीसी रोड
रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में पटनवा से सिंधीताली मार्ग पर सीसी रोड निर्माण के मामले में मंडलायुक्त ने यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया।

एनओसी के मामलों में तेजी के निर्देश
बैठक में कार्खियांव स्थित मेसर्स वेबरेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रदूषण अनापत्ति प्रमाणपत्र से संबंधित प्रकरण पर भी चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं विधिक माप विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र के मामले में सहायक नियंत्रक, विधिक माप विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।

मंडलायुक्त ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान संबंधित विभागों के बीच समन्वय के साथ प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए त्वरित और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।