वाराणसी। दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण योजना के लिए 5 संपत्तियां शत्रु संपत्ति के दायरे में हैं। इनका मुआवजा रक्षा मंत्रालय में जमा कराया जाएगा। प्रशासन इसकी प्रक्रिया में जुट गया है, ताकि योजना में किसी तरह की अड़चन न आने पाए। 

दरअसल, राज्य और केंद्र सरकार के बीच तय हुआ है कि योजना में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। जितनी जरूरत होगी उतनी जमीन ले लेंगे। इन शत्रु संपत्तियों के मुआवजे का भुगतान डीएम के सर्किल रेट के अनुसार किया जाएगा। शत्रु संपत्तियां रक्षा मंत्रालय के अधीन होती हैं इसलिए मुआवजे की रकम रक्षा मंत्रालय में जमा कराई जाएगी। दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। 

क्या होती है शत्रु संपत्ति 
भारत सरकार की ओर से घोषित शत्रु देशों के नागरिकों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है, जिन्हें वे छोड़कर चले गए। इन संपत्तियों पर रक्षा मंत्रालय का अधिकार माना जाता है। ऐसे में दालमंडी में चिह्नित शत्रु संपत्तियों की मुआवजा राशि रक्षा मंत्रालय में जमा कराई जाएगी।