काशी के नाविकों ने मंत्री नरेंद्र कश्यप के समक्ष उठाई लाइसेंस नवीनीकरण की मांग, नगर निगम से ही अनुमति जारी रखने पर दिया जोर
वाराणसी। धर्मनगरी काशी में सोमवार को डॉ. राजेंद्र प्रसाद घाट पर माँ निषाद राज सेवा समिति उत्तर प्रदेश, वाराणसी के तत्वावधान में नाविक समाज का जनसंवाद एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का काशी के निषाद, बिंद, कश्यप और मछुआरा समाज की ओर से अंगवस्त्र, स्मृति चिह्न एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद गुरु ने किया।
बैठक में दशाश्वमेध, राजघाट, अस्सी, शिवाला, जलासाई घाट, गायघाट, रामनगर, सराय मोहाना और सूजाबाद सहित विभिन्न घाटों से बड़ी संख्या में नाविक शामिल हुए। इस दौरान नाविक समाज के प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं विस्तार से रखते हुए नौका एवं मोटरबोट लाइसेंस के नवीनीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद गुरु ने कहा कि वर्ष 2024 से नगर निगम द्वारा नाव और मोटरबोट लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाए जाने से हजारों नाविकों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। उनका आरोप था कि एक ओर स्थानीय नाविकों के लाइसेंस लंबित हैं, वहीं दूसरी ओर घाटों पर बाहरी वाटर टैक्सी संचालन के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जिससे पारंपरिक नाविकों के हित प्रभावित हो रहे हैं।
बैठक में यह भी कहा गया कि काशी के घाटों पर नौकायन व्यवस्था वर्षों से नगर निगम के माध्यम से संचालित होती रही है और नाविक समाज की मांग है कि भविष्य में भी नौका एवं मोटरबोट लाइसेंस का नवीनीकरण नगर निगम के माध्यम से ही किया जाए। नाविकों ने परिवहन विभाग के माध्यम से लाइसेंस जारी किए जाने के प्रस्ताव पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि वे पूर्व व्यवस्था को ही जारी रखने के पक्षधर हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने नाविक समाज को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखा गया है। उन्होंने बताया कि 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा 4 जुलाई 2026 को नगर विकास विभाग के मंत्री को इस संबंध में लिखित पत्र भेजकर नगर निगम के माध्यम से नौका एवं मोटरबोट लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेने की दिशा में कार्य कर रही है और नाविक समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कार्यक्रम में एडवोकेट शिवकुमार निषाद, निषाद पार्टी के महानगर अध्यक्ष, विभिन्न घाटों के प्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में नाविक समाज के सदस्य उपस्थित रहे।