VDA बोर्ड की बैठक : 170.35 करोड़ के वार्षिक बजट पर बनी सहमती, अब गंगा किनारे पुराने भवनों की मरम्मत के लिए देना होगा विकास शुल्क

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड की बैठक में मंगलवार को मंडलायुक्त सभागार में शहर के विकास का खांका खींचा गया। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 170.80 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने और 170.35 करोड़ व्यय का वार्षिक बजट पर सहमति बनी। 

 

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की 127वीं बोर्ड की बैठक में मंगलवार को मंडलायुक्त सभागार में शहर के विकास का खांका खींचा गया। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 170.80 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने और 170.35 करोड़ व्यय का वार्षिक बजट पर सहमति बनी। 

बैठक में नर्णय लिया गया कि अब गंगा किनारे से 200 मीटर के दायरे में भवनों का मरम्मत कराने के लिए भवन स्वामी को प्रोसेसिंग फीस के अलावा विकास शुल्क देना होगा। भवन स्वामी को प्रोसेसिंग के फीस एक हजार के अलावा 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर आवासीय, 15 रुपये प्रतिवर्ग मीटर समूह आवास एवं 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर व्यावसायिक देना पड़ेगा। अंबार व निरीक्षण शुल्क 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर देना पड़ेगा। भवन स्वामी से लिए गए शुल्क उसी क्षेत्र के विकास में खर्च किए जाएंगे।

शहरी क्षेत्र में सड़कों को अलग-अलग विभाग बनाते हैं, लेकिन विभागों में सामंजस्य नहीं होने चलते बीच में सड़क जुड़ नहीं पाती है। अक्सर ऐसा होता कि 500 मीटर से एक किलोमीटर तक सड़क बीच में नहीं बनने से राहगीरों को परेशानी होती है। इस पर नजर रखने के लिए सिटी डेवलेपमेंट प्लान (सीडीपी) के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स नई दिल्ली को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। यह संस्था इंटीग्रेटर कनसलेंट के रूप में शहर में चल रहे समस्त कार्यों को इंटीग्रेट कर गैप चिह्नित करेगी। साथ ही सुझाव देगी।

प्रस्तावित रोप-वे के स्टेशन व टावर की ऊंचाई अधिक है। वाराणसी महायोजना- 2031 में चिह्नित निर्मित क्षेत्र में भवन की ऊंचाई में प्रतिबंध को शिथिल करने का निर्णय लिया गया, जिससे निर्माण कार्य के दौरान कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि स्टेशन और टावर की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है। दशाश्वमेध टूरिस्ट प्लाजा की दुकानों के आवंटन, मूल्यांकन और विस्थापित दुकानदारों को समायोजित करने के लिए का निर्णय लिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड के नामित सदस्य प्रदीप अग्रहरि, अम्बरीष सिंह (भोला), साधना वेदांती, प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष व मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, वीडीए उपाध्यक्ष ईशा दुहन, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, सहयुक्त नियोजक आरके उदयन, संयुक्त नगर आयुक्त, सीएमओ, परियोजना अधिकारी डूडा चंदौली आदि मौजूद थे। बैठक का संचालन वीडीए सचिव डा. सुनील कुमार वर्मा ने किया।