कृषि निवेश अनुदान के तहत ई-पेमेंट से हुआ भुगतान, एडीएम वित्त एवं राजस्व ने किसानों को वितरित किए प्रमाण पत्र

वाराणसी। वर्ष 2026 में बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने सहायता राशि वितरित की। सोमवार, 12 अक्टूबर को तहसील सदर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 97 बाढ़ प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में कुल 2,42,586 रुपये की धनराशि ई-पेमेंट के माध्यम से हस्तांतरित की गई। यह सहायता राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई गई है।

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. सदानन्द गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान किसानों को आपदा से हुई फसल क्षति के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और आगामी कृषि कार्यों में मदद पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई।

फसल क्षति से प्रभावित किसानों को मिलेगी मदद
बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने से किसानों के सामने आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में कृषि निवेश अनुदान के जरिए प्रभावित किसानों को आगामी कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। शासन की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र किसानों को यह अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

प्रशासन के अनुसार, ई-पेमेंट के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। इससे किसानों तक सहायता राशि पहुंचाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया गया है। कुल 97 किसानों को 2,42,586 रुपये की सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में किसानों ने भी प्रतिभाग किया।

राजस्व विभाग के अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम के दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. सदानन्द गुप्ता ने आपदा प्रभावित किसानों को समय से अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप राहत संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने की बात कही। इस अवसर पर अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय देवेंद्र कुमार, तहसीलदार सदर आशीष सिंह, नायब तहसीलदार श्वेता मिश्रा, मिनी एल शेखर सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन के अनुसार, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों और किसानों को शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राहत संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को समय पर मदद मिल सके।