रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में 4.16 करोड़ से बनेगा 33/11 केवी सब-स्टेशन, शासन को भेजा गया प्रस्ताव, मंडलायुक्त ने उद्योग बंधुओं संग की बैठक

वाराणसी। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग बंधुओं की बैठक में क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र, सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र, और मंडल के अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

33/11 केवी सब-स्टेशन के लिए प्रस्ताव

रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में 33/11 केवी सब-स्टेशन की स्थापना के लिए 4.16 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंडलायुक्त ने इस प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2025-26 में शामिल कराने और स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए।

उद्यमियों पर अतिरिक्त बिल विवाद

उद्यमियों पर पेनाल्टी के रूप में लगाए गए अतिरिक्त बिजली बिल के मामले में दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति को 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क और आधारभूत संरचना कार्य

रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 और फेज-2 में सड़क, नाली, फुटपाथ, ट्रक पार्किंग, वृक्षारोपण आदि के कार्यों के लिए संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अटल मिशन के तहत 63.73 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं, और जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। मंडलायुक्त ने सभी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

फायर स्टेशन और विद्युत समस्याएँ

रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन के निर्माण का कार्य जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए 26 दिसंबर को शिविर लगाकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसे 2025-26 के बिजनेस प्लान में शामिल किया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण पर सख्ती

अवैध ईंट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए मंडल के चार जिलों के जिलाधिकारियों को 10 जनवरी तक सभी अवैध भट्ठे बंद करने और तहसीलवार साप्ताहिक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। ऐसा न करने पर संबंधित एडीएम और एसडीएम पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन

बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत चंदौली और वाराणसी के विभिन्न उद्योगों को वित्तीय समावेशन की मंजूरी दी गई। इसमें डूरो पाइप इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड, श्री तिरुपति बालाजी इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड, और ग्रीन पैक एलएपी लिमिटेड जैसे नाम शामिल हैं।

मध्यस्थता और सुलह के निर्देश

जोनल माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा विभिन्न विवादों के समाधान पर चर्चा हुई। इसमें भुगतान से जुड़े मामलों को जल्द हल करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए।

इस बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह और मंडल के विभिन्न जिलों के उपायुक्त उद्योग समेत बड़ी संख्या में उद्योग बंधु उपस्थित थे। मंडलायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया।