अहमदाबाद में किसान कार्यशाला: आधुनिक कृषि तकनीक और उन्नत फसलों की मांग

 




अहमदाबाद, 18 नवम्बर हि.स.)। गुजरात के किसानों ने बुधवार को आयोजित एक मीडिया कार्यशाला में कृषि क्षेत्र में विज्ञान-आधारित नीतियों और नई पीढ़ी की आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों तक पहुंच की जोरदार मांग की है। राष्ट्रीय किसान अधिकार मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों ने कहा कि देश दो दशक पुरानी तकनीक के सहारे नहीं रह सकता।

दो दशक पुरानी तकनीक से हो रही परेशानी

गुजरात उन राज्यों में शामिल था जहां वर्ष 2002 में बीटी कपास को सबसे पहले मंजूरी मिली थी। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इसके बाद देश में कपास की पैदावार में भारी बढ़ोतरी हुई थी और भारत एक निर्यातक के रूप में उभरा था। हालांकि, तब से लेकर अब तक किसानों के पास कोई नया उन्नत विकल्प नहीं आया है। किसानों का कहना है कि गुलाबी सुंडी (कीट), अनिश्चित मौसम और बढ़ती लागत के कारण अब बेहतर कृषि गुणों वाली उन्नत तकनीकों की सख्त आवश्यकता है।

विशेषज्ञों और किसानों के विचार

सिमरी गांव के एक किसान प्रकाश पुनामभाई पटेल ने बताया कि बीटी कपास ने खेती की दिशा बदली थी, लेकिन आज किसानों के सामने नई चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए बेहतर फसल किस्मों की जरूरत है।

नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. विजय कुमार ने कहा कि मुख्य सवाल यह नहीं होना चाहिए कि तकनीक का उपयोग किया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि इसे जिम्मेदारी से कैसे परखा जाए और कृषि की जरूरतों के अनुसार कैसे लागू किया जाए।

चाणस्मा के किसान मुकेश कांतिलाल पटेल ने जोर दिया कि यदि किसानों को सही मार्गदर्शन मिले, तो वे ऐसी तकनीकों को अपनाएंगे जो उत्पादकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कृषि नीतियों को विज्ञान के साथ तालमेल बिठाना चाहिए।

नीतिगत बाधाएं और भविष्य की मांग

कार्यशाला में वक्ताओं ने बताया कि विनियामक अनिश्चितता इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। बीटी बैंगन और जीएम सरसों जैसी फसलें लंबे समय से प्रशासनिक और अदालती अड़चनों के बीच अटकी हुई हैं। इसके अलावा, राज्यों से मिलने वाली अनुमति में देरी के कारण परीक्षण भी प्रभावित होते हैं।

कार्यक्रम के अंत में किसानों और विशेषज्ञों ने मांग की कि एक पारदर्शी और विज्ञान-आधारित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो इन तकनीकों का कड़ाई से मूल्यांकन करे और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरने पर किसानों को बिना किसी देरी के उपलब्ध कराए, ताकि भारतीय कृषि वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत हो सके।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / यजुवेंद्र दुबे