विधानसभा चुनाव 2021 के हिंसा मामलों की फिर होगी जांच, शुभेंदु ने दिए केस दोबारा खोलने के निर्देश

कोलकाता, 13 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की दोबारा समीक्षा और जांच कराने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किया है।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि अवैध पशु तस्करी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों की जांच को लेकर गंभीर शिकायतें मिली हैं। आदेश में कहा गया, “2021 विधानसभा चुनाव के बाद आपके अधिकार क्षेत्र में दर्ज राजनीतिक हिंसा के पुराने मामलों की उचित कानूनी कार्रवाई के लिए समीक्षा की जाए।”

सरकार ने निर्देश दिया है कि 2021 चुनाव बाद हिंसा मामलों में दाखिल अंतिम रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और जहां जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या कमी पाई जाए, वहां मामलों को दोबारा खोलकर विस्तृत जांच की जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन प्रारंभिक जांच में संज्ञेय अपराध सामने आते हैं, वहां नए मामले दर्ज किए जा सकते हैं।

सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुकदमों की नियमित निगरानी करने को भी कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि, 2021 विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। भाजपा ने उस चुनाव में 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था। वर्ष 2016 में पार्टी के पास केवल तीन सीटें थीं।

चुनाव बाद हिंसा के दौरान हत्या, दुष्कर्म, तोड़फोड़, आगजनी और भाजपा कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों पर हमले के कई आरोप सामने आए थे।

इन मामलों को लेकर मामला बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचा था, जहां गंभीर हत्या और दुष्कर्म के मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया गया था।

इनमें से कई मामले अब भी लंबित हैं और पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सरकार ने ऐसे मामलों को दोबारा खोलने और उनकी समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है।-----------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर