संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, गणराज्य का नैतिक मार्गदर्शकः राधाकृष्णन

 


नई दिल्ली, 20 नवंबर (हि.स.)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि संविधान के मूल्यों को मजबूत करने के लिए नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी समान महत्व समझना होगा। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब संस्थाएं जवाबदेह रहें, असहमति का सम्मान हो और नागरिक जिम्मेदारी के साथ अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के गणराज्य का नैतिक मार्गदर्शक है।

उपराष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार राधाकृष्णन ने कांस्टीट्यूशन क्लब में बेनेट विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ की ओर से आयोजित पांचवें संविधान सप्ताह समारोह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्य केवल संस्थाओं और कानूनी पुस्तकों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें आम नागरिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए।

उन्होंने कहा कि करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और गरीबों के लिए चार करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की पहुंच 82 प्रतिशत से अधिक हो गई है। कभी विकास की दौड़ में पीछे रहने वाले सीमावर्ती गांव अब जीवंत गांवों के रूप में उभर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने इन उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आया बदलाव बताया।

महिला सशक्तीकरण का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहल उनकी सोच को आगे बढ़ा रही हैं। देश में महिलाएं अब केवल विकास की लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास का नेतृत्व करने वाली सक्रिय भागीदार बन रही हैं।

उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि समय के साथ इसके दायरे में गरिमा, आजीविका, स्वास्थ्य, आवास, निजता, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे अधिकार शामिल हुए हैं। उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने अनावश्यक उपभोक्तावाद से बचने और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने की अपील की।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए और उसका मार्गदर्शन संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। नवाचार से नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और अवसरों तक पहुंच आसान करने में मदद मिलनी चाहिए।

इस अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, बेनेट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और टाइम्स समूह के प्रबंध निदेशक विनीत जैन तथा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज सिंह सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर