'विकसित भारत जी राम जी' के तहत छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 3,354.85 करोड़ रुपये

रायपुर, 9 जून (हि.स.)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन को एक बड़ी सौगात मिली है।

केंद्र सरकार ने देशभर में 1 जुलाई 2026 से लागू की जा रही नई ऐतिहासिक व्यवस्था विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (वीबी जी राम जी) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 3,354.85 करोड़ रुपये के अंतरिम आवंटन की घोषणा की है। इस बड़ी वित्तीय सहायता से राज्य की ग्राम पंचायतों को सीधा फंड मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार की गारंटी मजबूत होगी और ग्रामीण विकास के कार्यों को अभूतपूर्व गति मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने बैठक में कहा कि यह केवल एक योजना का परिवर्तन नहीं है बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “एक दिन भी कोई मजदूर बिना काम के न रहे” और रोजगार, मजदूरी भुगतान तथा वैधानिक अधिकारों की गारंटी में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी।

डिजिटल और प्रशासनिक तैयारियों पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि, डीबीटी, एसएमएस आधारित सूचना प्रणाली, ईकेवायसी और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी प्रक्रियाओं में कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है जो नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन का संकेत है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से ही कार्यों का चयन किया जाएगा और इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर कार्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि 1 जुलाई तक मनरेगा के तहत रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की कमी या व्यवधान न आए।

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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर