ड्रैगन का ‘दूसरा मोर्चा’ भारत, पाकिस्तान के सहारे दो मोर्चों की चुनौती, निर्भरता को हथियार बना रहा चीन
-अमेरिकी कांग्रेस के आयोग की रिपोर्ट में भारत पर पूरा अध्याय
नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। चीन वैश्विक परिदृष्य में भारत के उभार को अपने लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौतियों में गिनता है और उसे थामने के लिए किस-किस तरह के षड्यंत्र करता है, यह खुलासा हाल में प्रकाशित अमेरिकी संसद (कांग्रेस) द्वारा गठित यू.एस.-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (यूएससीसी) की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में हुआ है। जिसमें बहुत गहराई से बताया गया है कि चीन वर्तमान में भारत को कमजोर करने और उसे दबाने के लिए सीमा, समुद्र और बाजार, तीनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है।
दरअसल, सामने आई इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के जरिये भारत के सामने ‘दो मोर्चों’ की चुनौती गहराने, हिंद महासागर में चीनी पैठ बढ़ने और चीनी पुर्जों व मशीनों पर भारत की गहरी निर्भरता को बीजिंग के हाथ का ‘दबाव का औजार’ बताया गया है। साथ ही अमेरिका से कहा गया है कि वह दवा आपूर्ति से लेकर दलाई लामा के उत्तराधिकार तक भारत के साथ साझेदारी को नई धार दे।
रिपोर्ट क्या है और क्यों हैं भारत और अमेरिका समेत तमाम देशों के लिए अहम?
सर्वप्रथम बतादें कि यूएससीसी अमेरिकी कांग्रेस की सलाहकार संस्था है, जिसे वर्ष 2000 में बनाया गया था। उसका काम अमेरिका-चीन आर्थिक रिश्तों के राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर की निगरानी करना और हर साल यूएस कांग्रेस को सिफारिशें देना है। इस बार आयोग के सभी 10 सदस्यों ने रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूर किया। इसमें कांग्रेस के लिए 30 सिफारिशें हैं, जिनमें से 10 को सबसे अहम बताया गया है।
आयोग ने इस साल भारत पर अलग से सुनवाई की और उसका प्रतिनिधिमंडल भारत भी आया। रिपोर्ट का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक ही ‘चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और इंडो-पैसिफिक में अमेरिकी रणनीति का भविष्य’ है, पूरी तरह भारत केंद्रित है। इसके अनुसार, भारत उन गिने-चुने देशों में है, जिनके पास जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और भौगोलिक स्थिति के बूते चीन के साथ दीर्घकालिक शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता है।
विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे बड़ा लोकतंत्र, परमाणु शक्ति, करीब 2,100 मील लंबी इन दो देशों के बीच की विवादित सीमा और हिंद महासागर के उन समुद्री रास्तों पर निर्णायक मौजूदगी, जिनसे चीन का बड़ा हिस्सा ऊर्जा और व्यापार गुजरता है, मौजूद है। रिपोर्ट का तर्क है कि बीजिंग यह बखूबी समझता है और इसीलिए भारत के उदय को कई मोर्चों पर रोकने में जुटा हुआ है।
पाकिस्तान के जरिये ‘दो मोर्चे’ का दबाव
रिपोर्ट का सबसे संवेदनशील निष्कर्ष सुरक्षा से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि चीन की विकसित होती सैन्य साझेदारी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ‘दो मोर्चों’ पर टकराव की आशंका को भारत के लिए लगातार गंभीर चिंता बना दिया है। आयोग के अनुसार मई 2025 जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की आरे से शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण था। उसने दिखाया कि चीन खुद लड़ाई में उतरे बिना भी संकट के दौरान पाकिस्तान को मजबूत करता है। यानी बीजिंग की रणनीति सीधे टकराव की नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से पलड़ा झुकाने की है। रिपोर्ट के अनुसार यही तरीका चीन ने रूस और ईरान के मामलों में भी अपनाया है। वह उनकी सैन्य और आर्थिक क्षमता को सहारा देता रहा, पर सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ।
सीमा पर सुधरते रिश्ते, लेकिन भरोसे की कमी
रिपोर्ट अनसुलझे सीमा विवाद को भारत-चीन संबंधों की केंद्रीय दरार मानती है। 2020 की गलवान घाटी की झड़प को उसने निर्णायक मोड़ बताया है, जिसके बाद भारत के लिए सीमा विवाद को बाकी रिश्तों से अलग रखना कठिन हो गया। नई दिल्ली और बीजिंग ने 2024 के अंत से संबंध धीरे-धीरे पटरी पर लाए हैं, पर रणनीतिक अविश्वास अब भी गहरा है और भारत सीमा पर शांति को व्यापक सामान्यीकरण की पूर्व शर्त मानता है।
आपको बतादें कि यूएससीसी ने अपने 10 नवंबर के ‘चाइना बुलेटिन’ में भी इसी ओर इशारा किया था। उसकी सुर्खियों में यह जिक्र था कि रिश्ते सुधरने के बावजूद चीनी सैनिक विवादित सीमा पर भारत की ओर के कुछ ठिकानों पर काबिज हैं। इस दावे पर भारत सरकार का आधिकारिक पक्ष बहुत ही तीखे रूप में सामने आया था।
हिंद महासागर में बढ़ता चीनी पांव
रिपोर्ट का दूसरा बड़ा अलार्म समुद्र को लेकर है। आयोग के अनुसार चीन की बढ़ती नौसैनिक और निगरानी मौजूदगी हिंद महासागर में भारत की दशकों पुरानी रणनीतिक बढ़त को कमजोर करने लगी है। बीजिंग लंबे समय तक नौसैनिक अभियान चलाने लायक बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक नेटवर्क खड़ा कर रहा है। चीन के नौसैनिक, निगरानी और शोध पोत भारत और अहम समुद्री मार्गों के और करीब संचालित हो रहे हैं।
आयोग का दावा है कि चीन अब दक्षिण चीन सागर वाली पटकथा हिंद महासागर में भी दोहराने लगा है। इसमें ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देना और समुद्र के भीतर की संरचनाओं का नाम बदलना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यह भविष्य में ज्यादा आक्रामक गतिविधियों और अधिकार-क्षेत्र के दावों की जमीन तैयार कर सकता है। भारतीय नौसेना पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि उसे ज्यादा इलाके पर नजर रखनी होगी और संसाधन बांटने होंगे।
निर्भरता बनी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी
यू.एस.-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (यूएससीसी) की रिपोर्ट का सबसे ठोस और आंकड़ों से भरा हिस्सा अर्थव्यवस्था पर है। आयोग का कहना है कि चीन की सबसे धारदार चाल आर्थिक है। बीजिंग उन औद्योगिक पुर्जों, तकनीक और विशेषज्ञता पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल कर रहा है, जिनके बिना भारत का विनिर्माण तंत्र आसानी से नहीं चल सकता। रिपोर्ट में दर्ज उदाहरणों के मुताबिक चीन ने भारत को कुछ अहम सामग्री और उत्पादों का निर्यात सीमित किया। उसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को धीमा करने के लिए अपने इंजीनियर वापस बुलाए और उपकरण रोके। नए भारतीय दवा-संयंत्रों को कमजोर करने के लिए दवा-सामग्री के दाम घटा दिए गए। भारत के स्वच्छ ऊर्जा उद्योग की राह रोकने के लिए बैटरी तकनीक पर निर्यात नियंत्रण भी लगाए गए।
चीन पर भारत की निर्भरता सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं में दिखती है। भारत के सिलिकॉन वेफर आयात का 97 प्रतिशत और लिथियम-आयन बैटरी आयात का 93 प्रतिशत चीन से आता है। सोलर सेल में यह हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक इन्वर्टर में 62 प्रतिशत है। मेमोरी चिप के मामले में भी भारत के 46 प्रतिशत आयात पर चीन का कब्जा है। इन श्रेणियों में विकल्प बहुत सीमित हैं। वेफर के लिए थाईलैंड, बैटरी और इन्वर्टर के लिए जापान, सोलर सेल के लिए इंडोनेशिया और मेमोरी चिप के लिए दक्षिण कोरिया अगले सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं।
दवा क्षेत्र में स्थिति और चिंताजनक है। एंटीबायोटिक सामग्री का 87 प्रतिशत और सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) का 74 प्रतिशत हिस्सा चीन से आता है, जबकि दवा बनाने की प्रमुख शुरुआती सामग्री (केएसएम) के आधे से अधिक आयात पर चीन का नियंत्रण है। एंटीबायोटिक और एपीआई के लिए यूरोपीय निर्माता अगले सबसे बड़े विकल्प हैं, पर केएसएम के मामले में रिपोर्ट के अनुसार वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की पहचान ही स्पष्ट नहीं है।
औद्योगिक मशीनरी में भारत के 45 प्रतिशत आयात पर चीन का कब्जा है, जिसका सबसे बड़ा विकल्प अमेरिका है। यह तस्वीर बताती है कि भारत का औद्योगिक विस्तार जितना तेज होगा, चीनी मशीनों और पुर्जों पर निर्भरता उतनी ही गहरी हो सकती है। (यूएससीसी रिपोर्ट, 2026)
ऐसे में ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या सिर्फ आयात तक सीमित न होकर विकल्प न होने की भी है। कई श्रेणियों में रिपोर्ट के अनुसार अगला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बहुत पीछे है। सिलिकॉन वेफर के लिए थाईलैंड, बैटरी के लिए जापान और दवा-सामग्री के लिए यूरोपीय निर्माता विकल्प के रूप में गिनाए गए हैं, जबकि दवा की शुरुआती सामग्री के मामले में वैकल्पिक स्रोत ही अज्ञात बताया गया है।
चीन की नई शर्त: माल अमेरिका न पहुंचे
अमेरिका के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत की निर्भरता का असर अब उसकी सप्लाई चेन तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में बीजिंग ने कुछ भारतीय कंपनियों से यह प्रमाणित करने को कहा कि चीन से आए कुछ इनपुट अमेरिका को दोबारा निर्यात नहीं किए जाएंगे। अमेरिका-चीन व्यापार तनाव घटाने की व्यवस्था के तहत चीन ने यह शर्त फिलहाल रोक दी है, पर आयोग इसे ऐसा औजार मानता है, जो चीन जब चाहे फिर इस्तेमाल कर सकता है। उसके शब्दों में कहें तो भारत की निर्भरता अमेरिकी आपूर्ति शृंखला के खिलाफ हथियार बन सकती है।
दरअसल, यूएससीसी का मानना है कि यह सब इसलिए मायने रखता है क्योंकि अमेरिकी कंपनियां चीन पर निर्भरता घटाने के लिए उत्पादन भारत जैसे देशों में ले जा रही हैं। रिपोर्ट चेताती है कि अगर भारत का अपना उद्योग ही चीनी मशीनों और पुर्जों पर टिका रहेगा, तो चाइना प्लस वन की इस रणनीति की जड़ें कमजोर रहेंगी।
भारत की दुविधा: सावधानी भी, मजबूरी भी
यू.एस.-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट भारत की कोशिशों को भी दर्ज करती है। नई दिल्ली ने सेना का आधुनिकीकरण किया है, घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाई है, संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी भागीदारी पर रोक लगाई है और अमेरिका व अन्य साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाया है, किंतु साथ ही आयोग का आकलन है कि इसके बावजूद भारत की औद्योगिक निर्भरता कम होने की बजाय गहरी हुई है।
भारत ने हाल में चीनी निवेश और उपकरणों पर कुछ पाबंदियां ढीली भी की हैं, क्योंकि इन पर रोक लगाए रखने की कीमत बढ़ती जा रही थी। भारत का औद्योगिक विस्तार जितना तेज होता है, चीनी मशीनों, पुर्जों और तकनीकी जानकारी की मांग भी उतनी बढ़ती है। रिपोर्ट मानती है कि यह भारत के लिए कठिन संतुलन है, एक तरफ सुरक्षा की चिंताएं हैं, दूसरी तरफ आर्थिक विकास की जरूरतें। भारत के अपने आपूर्तिकर्ता नेटवर्क खड़े करने में भारी पूंजी, तकनीक और समय लगेगा।
अमेरिका से मांग: साझेदारी के नियम बदलो
आयोग का मानना है कि अमेरिका-भारत संबंध पिछले ढाई दशक में खासे गहरे हुए हैं। दोनों देशों के बीच दस वर्षीय रक्षा ढांचा है, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, सेमीकंडक्टर से लेकर जैव-विनिर्माण तक तकनीकी पहलें हैं और क्वाड नए सिरे से सक्रिय है, पर यू.एस.-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (यूएससीसी) की इस रिपोर्ट के अनुसार, इन महत्वाकांक्षाओं और जमीनी क्रियान्वयन के बीच खाई बढ़ रही है, क्योंकि निर्यात नियंत्रण, खरीद के नियम, वित्त-व्यवस्था और बिखरी नौकरशाही प्रक्रियाएं अलग दौर के लिए बनी थीं और अब रुकावट बन रही हैं।अब इसी खाई को पाटने के लिए आयोग ने कांग्रेस को ठोस सुझाव दिए हैं। इनमें दो सबसे महत्वपूर्ण हैं।
पहला, दवा आपूर्ति- आयोग ने 'कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल ड्रग डाइवर्सिफिकेशन' (सी2डी2) कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया है, जोकि अमेरिका-भारत सहयोग पर टिका होगा। इसके तहत जरूरी दवाओं के लिए आपूर्ति पर पूर्व-चेतावनी तंत्र बनेगा, जिससे एक देश या एक कारखाने पर निर्भरता पहचानी जा सकेगी। अमेरिकी सरकार बहुवर्षीय खरीद की गारंटी देगी, ताकि निर्माताओं को भरोसा रहे कि चीनी माल सस्ता होने पर भी उनसे खरीद जारी रहेगी।
साथ ही भारत में दवा की सक्रिय सामग्री और शुरुआती रसायन बनाने में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देने की पहल होगी। शर्त यह होगी कि इसके लिए धन चाहने वाले उत्पादक चीनी शुरुआती सामग्री पर अपनी निर्भरता न्यूनतम और लगातार घटती हुई साबित करें। जहां तक व्यावहारिक हो, भारत से भी बराबरी का धन मांगा जाए और चीनी कीमतों की मार झेलने के लिए भारतीय उत्पादकों के साथ तालमेल बनाया जाए।
दूसरा, दलाई लामा का उत्तराधिकार। आयोग का आकलन है कि 14वें दलाई लामा की बढ़ती उम्र के बीच चीन उत्तराधिकार को वैधता की अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में बदलने की तैयारी कर रहा है और नतीजे को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दबाव के औजार इस्तेमाल करेगा। भारत इसलिए इस विवाद का केंद्र है कि वह दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार की मेजबानी करता है और चीन के साथ उसकी विवादित सीमा है। रिपोर्ट में कांग्रेस से कहा गया है कि वह अमेरिकी नीति घोषित करे कि उत्तराधिकारी की पहचान का एकमात्र वैध अधिकार 'गादेन फोडरंग ट्रस्ट' के पास है और चीन सरकार द्वारा चुना या थोपा गया कोई उत्तराधिकारी अमेरिका को मान्य नहीं होगा।
इसके लिए विदेश मंत्री को कई कदम उठाने को कहा गया है। इनमें उत्तराधिकार के संभावित परिदृश्यों पर अंतर-एजेंसी अभ्यास, भारत सरकार के साथ चीनी प्रभाव अभियानों पर खुफिया साझेदारी वाला वरिष्ठ-स्तरीय संवाद और भारतीय समकक्षों के साथ राजनीतिक व सुरक्षा असर पर अनौपचारिक संवाद शामिल हैं। साथ ही सहयोगियों के साथ मिलकर चीन-नामित उत्तराधिकारी को अंतरराष्ट्रीय वैधता न देने और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की साइबर सुरक्षा मजबूत करने की सिफारिश है।
रिपोर्ट का बड़ा संदर्भ: 2027 का कैलेंडर
उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब अमेरिका और चीन के नेताओं ने इस साल मई और सितंबर में दो शिखर बैठकें की हैं और दोनों पक्ष 'रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता' की बात कर रहे हैं। आयोग इस शब्दावली को संदेह से देखता है। उसका तर्क है कि बीजिंग के लिए स्थिरता का अर्थ संयम न होकर जोखिम संभालते हुए बढ़त बनाए रखना है।
यू.एस.-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (यूएससीसी) के अनुसार आगे का साल घटनाओं से भरा है। 2027 में चीनी सेना (पीएलए) की सौवीं वर्षगांठ है, जिसके साथ शी जिनपिंग ने ताइवान संकट की तैयारी का लक्ष्य जोड़ा है। उसी साल कम्युनिस्ट पार्टी की 21वीं कांग्रेस होगी, जिसमें शी के चौथे कार्यकाल की उम्मीद है और हांगकांग के हस्तांतरण की 30वीं वर्षगांठ भी आएगी।
इसके अलावा 2025 में तनाव रोकने वाली अमेरिका-चीन व्यापारिक व्यवस्थाओं की मियाद जल्द खत्म होने वाली है। आयोग का कहना है कि इनमें से कोई तारीख टकराव को अनिवार्य नहीं बनाती, पर हर तारीख आज के फैसलों की अहमियत बढ़ा देती है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। रिपोर्ट कहती है कि भारत किसी और देश के खेमे में नहीं बैठेगा, और ठीक इसी वजह से वह इस प्रतिस्पर्धा में इतना मायने रखता है। साथ ही आयोग चेतावनी देता है कि अमेरिका से करीबी का मतलब हर मुद्दे पर समान रुख नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने हितों और रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोपरि रखता है।
दूसरा पहलू: क्या याद रखें
इस रिपोर्ट को पढ़ते समय कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। यह अमेरिकी कांग्रेस के आयोग का नजरिया है, जिसका काम ही चीन से जुड़े जोखिमों को रेखांकित करना है। रिपोर्ट की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं और तभी लागू होंगी, जब अमेरिकी कांग्रेस उन पर कानून बनाए। रिपोर्ट में अमेरिकी हितों को केंद्र में रखकर भारत से अपेक्षाएं जताई गई हैं।
भारत के लिए संदेश
रिपोर्ट के सभी निष्कर्ष भले अमेरिकी दृष्टि से लिखे गए हों, पर उनके निहितार्थ भारत के लिए सीधे हैं। पहला, सीमा पर रिश्ते सामान्य दिखने का अर्थ यह नहीं कि रणनीतिक जोखिम घट गए हैं। दूसरा, पाकिस्तान और हिंद महासागर के रास्ते से बढ़ता चीनी दखल भारत की सैन्य योजना और संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। तीसरा, दवा, बैटरी, चिप और सोलर जैसी चीजों में चीन पर निर्भरता घटाना अब आर्थिक ही नहीं, भारत के लिए उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी है। चौथा, अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी का फायदा तभी मिलेगा, जब निर्यात नियंत्रण, खरीद नियम और वित्तीय ढांचे जैसी बाधाएं दूर होंगी।
बीजिंग के बारे में आयोग का निष्कर्ष एक पंक्ति में यही है कि वह सुलह की भाषा बोलते हुए भी बढ़त की कोशिशें जारी रखे हुए है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए इस निर्भरता को कम करे। यह काम, जैसा खुद रिपोर्ट मानती है, पूंजी, तकनीक और सबसे ज्यादा समय मांगता है।
रिपोर्ट एक नजर में : -
• रिपोर्ट: यूएससीसी की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट, कांग्रेस को 18 नवंबर 2026 को सौंपी गई
• सर्वसम्मति: आयोग के सभी 10 सदस्यों की मंजूरी
• सिफारिशें: कुल 30, इनमें 10 सबसे अहम
• भारत पर केंद्रित: अध्याय 3, 'चीन का दूसरा मोर्चा'
• रिपोर्ट की जानकारी की अंतिम तारीख: 8 अक्टूबर 2026
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी