(अपडेट) श्रमिकों तक चिकित्सा सेवा और सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाने के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएं: भूपेन्द्र यादव

नई दिल्ली, 10 फ़रवरी (हि.स.)। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक शनिवार काे नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और ईएसआईसी के अध्यक्ष भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि संपूर्ण देश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे के निर्माण और क्षमता में वृद्धि, नवीकरण और निर्माण तथा सुदृढ़ नीतियों को अपनाकर ईएसआईसी की सेवा प्रदाता तंत्र में समग्र सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के श्रमिकों तक चिकित्सा सेवा और सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों को बढ़ाया और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री और ईएसआईसी के उपाध्यक्ष रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ की उपलब्धता की दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। इनमें सेवानिवृत्त बीमित व्यक्तियों को लचीले मानदंडों के साथ चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाना प्रमुख था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानव संसाधन (एचआर) मानदंडों पर एक पुस्तक भी जारी की गई।

एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 193वीं बैठक के दौरान वेतन सीमा से अधिक होने के कारण ईएसआई योजना कवरेज से बाहर जाने वाले बीमित सेवानिवृत्त श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 5 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार के तहत था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी गई है। वे व्यक्ति जो 1 अप्रैल 2012 के बाद कम से कम 5 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार में थे और एक अप्रैल 2017 को या उसके बाद प्रतिमाह 30,000 रुपये के साथ सेवानिवृत्त व स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए थे। वे नई योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे।

इसी तरह से सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए, ईएसआई निगम ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औषधालयों, चिकित्सा बुनियादी ढांचे, क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए वर्तमान मानदंडों में ढील दी। चिकित्सा देखभाल की आधारभूत अव-संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कर्नाटक के उडुपी में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और केरल के इडुक्की और पंजाब के मलेरकोटला में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक के दौरान अलवर (राजस्थान) और बिहटा (बिहार) में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में शून्य उपयोगकर्ता शुल्क पर ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए गैर-बीमित व्यक्तियों के लिए रियायतें व सुविधाएं 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है। बैठक के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी के संशोधित अनुमान 2023-24, बजट अनुमान 2024-25 और प्रदर्शन बजट 2024-25 को अपनाया।

श्रम एवं रोजगार सचिव आरती आहूजा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ईएसआईसी की आधारभूत अव-संरचना के विकास का काम तेजी से किया गया है। उन्होंने बेहतर सेवा वितरण के लिए नकद लाभ, चिकित्सा लाभ और निर्माण प्रबंधन के वितरण के लिए एक मानकीकृत योजना तैयार करने की भी इच्छा जताई।

हिन्दुस्थान समाचार/ बिरंचि सिंह/दधिबल