तोतापुरी आम किसानों को बड़ी राहत, केंद्र करेगा वैल्यू चेन में बड़े सुधार

नई दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के तोतापुरी आम उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए तोतापुरी आम की खेती, प्रोसेसिंग और बाजार व्यवस्था में व्यापक सुधार के निर्देश दिए हैं।

किसानों की शिकायतों के बाद गठित विशेषज्ञ समिति ने खेतों, मंडियों और पल्प बनाने वाली इकाइयों का दौरा कर जमीनी हालात का अध्ययन किया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रोसेसिंग क्षमता की कमी, समय पर खरीद नहीं होने और आम आधारित पेयों में कम पल्प इस्तेमाल होने के कारण किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पा रही है।

कृषि भवन में बुधवार को आयोजित बैठक में समिति ने आम आधारित पेयों में 22 से 25 प्रतिशत वास्तविक आम का गूदा अनिवार्य करने की सिफारिश की। इस प्रस्ताव पर विचार के लिए कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, एफएसएसएआई और जीएसटी परिषद के साथ अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने तोतापुरी आम की कीमतों को स्थिर रखने के लिए केंद्रीय समन्वय एवं मूल्य स्थिरीकरण समिति बनाने, क्षेत्रीय स्तर पर खरीद व्यवस्था विकसित करने और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

बैठक में पुराने आम के बागों के कायाकल्प के लिए टॉप-वर्किंग तकनीक अपनाने तथा नीलम, अल्फांसो, हिम्मायत और बंगनपल्ली जैसी उच्च मूल्य वाली किस्मों को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रारंभिक चरण में 23,333 हेक्टेयर क्षेत्र में फ्रूट बैग उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई।

आंध्र प्रदेश सरकार को पंजीकृत प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए हर वर्ष 15 मई से खरीद और पल्प निर्माण शुरू करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने की अनुशंसा भी की गई है।

बैठक में एपीडा, आईसीएआर और राज्य सरकारों के सहयोग से तोतापुरी आम और उससे बने उत्पादों के घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार के विस्तार पर भी चर्चा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए तोतापुरी आम की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करेगी और सभी संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर ठोस कार्ययोजना लागू की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी