उड्डयन मंत्री ने एयरलाइन उड़ानें बाधित होने पर उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश

नई दिल्ली, 05 दिसंबर (हि.स.) नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइन सहित कई एयरलाइन की उड़ानों में व्यापक रुकावट को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) की चार सदस्यीय जांच समिति में संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्रम्हणे, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, एसएफओआई कैप्ट. कपिल मंगलीक और एफओआई कैप्ट. लोकेश रांपाल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें यात्रियों के हित को सर्वोपरि रखा गया है।

इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक 24×7 कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जिसके लिए उन्होंने संपर्क नं 011-24610843, 011-24693963, 096503-91859 जारी किए हैं। इस जांच का उद्देश्य इंडिगो की उड़ानें प्रभावित होने की जांच करना, जवाबदेही तय करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाना है।

मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (डीजीसीए) के उड़ानों के तय समय (एफडीटीएल) के आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। यह निर्णय विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, छात्रों, मरीजों और ज़रूरतों के लिए हवाई यात्रा पर निर्भर अन्य लोगों की सहायता के लिए लिया गया है।

मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सामान्य एयरलाइन सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए कई परिचालन उपाय किए गए हैं। फ्लाइट शेड्यूल के कल तक स्थिर होने और सामान्य होने की उम्मीद है, जबकि सेवाओं की पूरी बहाली अगले तीन दिनों के भीतर होने की संभावना है। बयान में यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

बयान में एयरलाइंस को बेहतर ऑनलाइन सूचना प्रणालियों के माध्यम से नियमित और सटीक अपडेट देने का निर्देश दिया गया है, ताकि यात्री अपने घरों से ही वास्तविक समय में उड़ान की स्थिति की निगरानी कर सकें। साथ ही, एयरलाइंस को उड़ान रद्द के मामले में यात्रियों के अनुरोध के बिना ही स्वचालित रूप से पूरा रिफंड जारी करना होगा। लंबे समय तक देरी के कारण फंसे यात्रियों के लिए एयरलाइंस द्वारा सीधे होटल में रहने की व्यवस्था की जाएगी और कम देरी पर प्रभावित सभी यात्रियों को जलपान और आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मंत्री ने खासकर, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को लाउंज एक्सेस और हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है, ताकि उनकी यात्रा अनुभव आरामदायक हो।

नायडू ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार जनहित मुद्दों को लेकर सक्रिया है और उसकी हवाई यात्रियों की देखभाल, सुरक्षा और सुविधा भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी