आसियान–भारत विकास एवं सहयोग रिपोर्ट जारी, आर्थिक एवं रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर

नई दिल्ली, 13 नवंबर (हि.स.)। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के अंतर्गत कार्यरत आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने आसियान–भारत विकास एवं सहयोग रिपोर्ट (एआईडीसीआर) के तीसरे संस्करण का विमोचन किया। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने शुक्रवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित उच्चस्तरीय राजनयिक एवं नीतिगत संवाद के दौरान रिपोर्ट जारी की।

‘वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मार्ग तलाशना और साझेदारियों को सुदृढ़ करना’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में भारत और आसियान देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और विकासात्मक सहयोग को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। यह विमोचन 23वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन से पहले काफी अहम माना जा रहा है।

रिपोर्ट जारी करते हुए राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने आरआईएस और आसियान–भारत केंद्र के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रासंगिक है और भारत–आसियान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करती है। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हुए मजबूत, एकीकृत और समृद्ध आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

टंडन ने समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, दूरसंचार, ऊर्जा संपर्क और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सहयोग के प्रमुख उभरते क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत की स्वदेशी 4जी तकनीक, विद्युत ग्रिड एकीकरण और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अनुभव आसियान देशों के आर्थिक एकीकरण और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने कहा कि भारत और आसियान के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों की संभावनाओं को ठोस परिणामों में बदलने की जरूरत है। द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के बावजूद क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क में अपेक्षित एकीकरण नहीं हो पाया है। इसके लिए औद्योगिक सहयोग, नियामकीय अनुकूलता, व्यापार सुगमता और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में भारत में फिलीपींस के राजदूत जोसेल एफ. इग्नासियो ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए आसियान–भारत कार्ययोजना 2026–2030 के समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई। उन्होंने आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा जल्द पूरी करने और डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, संपर्क तथा एमएसएमई विकास में सहयोग बढ़ाने की बात कही।

भारत में कंबोडिया की राजदूत रथ मनी ने समावेशी और विकासोन्मुख साझेदारी पर जोर देते हुए औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, कौशल विकास और लघु एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने मेकांग–गंगा सहयोग और आसियान–भारत साझेदारी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का सुझाव भी दिया।

रिपोर्ट में आसियान–भारत साझेदारी का चार प्रमुख क्षेत्रों में आकलन किया गया है। इनमें रणनीतिक सहयोग एवं समुद्री सुरक्षा, आर्थिक संबंध एवं क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क, नीली अर्थव्यवस्था एवं संपर्क तथा डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास और क्षेत्रीय सुदृढ़ता शामिल हैं।

रिपोर्ट में समुद्री सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए आसियान–भारत समुद्री सुरक्षा कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने और आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आसियान–भारत समुद्री गलियारा पहल की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही जलवायु संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान और आपदा तैयारी के लिए हिंद-प्रशांत सीमापार सूचना मंच स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

रिपोर्ट के विमोचन के बाद ‘वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मार्ग तलाशना और सुदृढ़ता का निर्माण’ विषय पर पैनल चर्चा आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की पूर्व सचिव राजदूत रीवा गांगुली दास ने की। आरआईएस के प्रोफेसर एवं एआईडीसीआर के विभिन्न संस्करणों के प्रमुख संपादक डॉ. प्रबीर डे ने रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों और निष्कर्षों की जानकारी दी। चर्चा में भारत और आसियान के विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय चुनौतियों और सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार रखे।

कार्यक्रम में फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, तिमोर-लेस्ते और म्यांमार के राजदूतों सहित मलेशिया के प्रभारी राजनयिक तथा सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के वरिष्ठ राजनयिकों ने भाग लिया। इसके अलावा नीति-निर्माता, शिक्षाविद और क्षेत्रीय विशेषज्ञ भी मौजूद रहे।

यह संवाद वर्ष 2027 में आसियान–भारत संवाद संबंधों की स्थापना की 35वीं वर्षगांठ से पहले महत्वपूर्ण नीतिगत मंच के रूप में सामने आया। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और आसियान को अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यावहारिक पहलों में बदलने, आर्थिक एकीकरण बढ़ाने और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी