पाकिस्तानी मंत्री ने दी भारत-पाक साझा सांस्कृतिक विरासत की दुहाई, भारत को कूटनीतिक कैंची में फंसाने की कोशिश

 

नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। पाकिस्तान के संघीय जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक द्वारा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के प्रथम सभ्यतागत संवाद मंच पर भारत एवं पाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत की बात किए जाने के साथ ही साथ इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के विरुद्ध तीखी बयानबाजी करके विरोधाभास की कूटनीतिक कैंची की धार दिखाने की कोशिश की है।

यहां 20 से 22 नवंबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉ. मलिक ने उर्दू में दिए संबोधन के दौरान दिल्ली, लखनऊ, लाहौर और मिर्ज़ा ग़ालिब की सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में उन्होंने पुराना क़िला में चल रहे पुरातात्त्विक उत्खनन और विभिन्न सभ्यताओं के योगदान का संदर्भ देते हुए इतिहास की अनेक परतों को स्वीकार करने की बात कही।

सूत्रों के अनुसार, डॉ. मलिक ने अपने संबोधन में उत्खनन में सामने आई विभिन्न उत्खनन स्थलों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी से यह नहीं पूछा गया कि कौन-सा उत्खनन स्थल वास्तविक या सच्चा है, बल्कि प्रत्येक सामने आई परत अपने भीतर इतिहास का सत्य समेटे हुए है। उन्होंने दिल्ली के विकास में बाहर से आई सभ्यताओं के योगदान का भी उल्लेख किया। उनके इस वक्तव्य को साझा इतिहास के संदेश के साथ-साथ भारत की सभ्यतागत पहचान और ऐतिहासिक विमर्श पर एक अप्रत्यक्ष वैचारिक टिप्पणी के रूप में भी देखा जा सकता है, हालांकि ऐसी राजनीतिक व्याख्या और वक्ता के घोषित आशय के बीच अंतर करना आवश्यक है।

इस सांस्कृतिक पहल के समानांतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार तथा पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जम्मू-कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर कुछ सख़्त बयान दिये गए हैं जो सुविचारित ढंग से दिए गए प्रतीत होते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा इस बार भारत पर 'हाइड्रो टेररिज्म' यानी जल आतंकवाद का आरोप लगाया गया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत पर जल संसाधनों को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जो भारत द्वारा अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के निर्णय के संदर्भ में सामने आया है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू-कश्मीर का मुद्दा लगातार उठाया जाना भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण है।

यहां, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली में पाकिस्तान की भागीदारी पूरी तरह शंघाई सहयोग संगठन के बहुपक्षीय ढाँचे के अंतर्गत है और इससे भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों में किसी नीतिगत बदलाव का संकेत नहीं मिलता।

विदेश मंत्रालय ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के पूर्व घोषित निर्णय में किसी बदलाव से इनकार करते हुए उसकी स्थिति अपरिवर्तित रहने की पुष्टि की है। भारत का पक्ष स्पष्ट रहा है कि सीमा पार आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंधों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि भारत जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न अंग और उससे जुड़े मामलों को आंतरिक विषय मानता है।

दिल्ली में साझा सभ्यतागत विरासत का यह उल्लेख ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक विमर्श भारत के साथ राजनीतिक मतभेदों पर केंद्रित बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि एक और भारत के खिलाफ कटुता पूर्ण और धमकी भरी बयानबाजी और दूसरी तरफ साझा सांस्कृतिक विरासत की बात की चाशनी दरअसल एक कूटनीतिक कैंची है जिसमें फंसा कर भारत को किसी भी प्रकार से वार्तालाप के लिए मजबूर करने का इरादा दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने किसी उकसावे से प्रभावित हुए बिना अपने पुराने रुख पर अडिगता का ही इजहार किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन बुधौलिया