कैबिनेट : नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी, 2,390 करोड़ रुपये होंगे खर्च

नई दिल्ली, 11 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के तहत 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिस पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मार्ग में पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके चालू होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस मेट्रो कॉरिडोर से क्षेत्र में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योगों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। इससे आसपास के वाणिज्यिक केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच भी आसान होगी।

प्रस्तावित कॉरिडोर में पार्थला चौक, गौर चौक, एक मूर्ति चौक सहित पांच प्रमुख स्थानों पर स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे इन चौराहों पर लगने वाले यातायात जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियों और कार्यालयों के साथ मीडिया संस्थान भी स्थित हैं। मेट्रो विस्तार से यहां काम करने वाले कर्मचारियों और रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को लाभ होगा।

परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर-61 पर ब्लू लाइन मेट्रो के साथ इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को दिल्ली और एनसीआर के अन्य हिस्सों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। इस कॉरिडोर से गौर सिटी मॉल, एचएंडएस मॉल, ब्लू सफायर मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 के व्यावसायिक केंद्रों और नोएडा सेक्टर-51 स्थित आईकेईए सहित प्रमुख वाणिज्यिक स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

इसके अलावा टेक महिंद्रा, टीसीएल टेक और ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थानों तथा कैलाश अस्पताल, क्लाउडनाइन अस्पताल और रामा अस्पताल जैसे स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। नोएडा सेक्टर-122 की क्लियो काउंटी और ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी-1 एवं गौर सिटी-2 जैसी आवासीय सोसायटियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार से सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और यात्रा समय में कमी आएगी। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार के साथ-साथ पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी मदद मिलेगी। बेहतर परिवहन संपर्क से स्थानीय कारोबार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान मेट्रो बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा है। इससे मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, युवाओं और महिलाओं को सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का विकल्प उपलब्ध हुआ है।

उन्होंने कहा कि इस विस्तार से रोजगार, कारोबार, शिक्षा और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए आवागमन करने वाले लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही दिल्ली हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों तक पहुंच भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार