प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर पांच राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित करेगा नीति आयोग

 




-नवंबर 2026 से अक्टूबर 2027 तक चलेगी श्रृंखला, 17 नवंबर को भारत मंडपम में पहली कार्यशाला

नई दिल्ली, 15 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित करेगा। नवंबर 2026 से सितंबर 2027 तक चलने वाली इस श्रृंखला में नेतृत्व, सुशासन, समावेशी विकास, सभ्यतागत पहचान और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका से जुड़े अनुभवों और उपलब्धियों पर चर्चा होगी। पहली कार्यशाला 17 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी।

नीति आयोग की ओर से आयोजित इस श्रृंखला का उद्देश्य गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और उनके परिणामों का अध्ययन करना है। इसमें इस यात्रा से जुड़े अधिकारियों, संस्थानों और नागरिकों के प्रत्यक्ष अनुभवों को दर्ज किया जाएगा। इन अनुभवों को अध्ययन सामग्री, शोध पत्रों और केस स्टडी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कि सिविल सेवकों, प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों को इनसे सीखने का अवसर मिल सके।

कार्यशालाओं में पांच प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। पहली कार्यशाला नवंबर 2026 में 'मिशन के रूप में नेतृत्व' विषय पर आयोजित होगी। इसके बाद जनवरी 2027 में 'परिणाम देने वाला सुशासन', अप्रैल 2027 में 'समावेशी विकास', जुलाई 2027 में 'सभ्यतागत पहचान' और सितंबर 2027 में 'वैश्विक शक्ति के रूप में भारत' विषय पर कार्यशालाएं होंगी।

पहली कार्यशाला में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे। आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी प्रारंभिक संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा उद्घाटन भाषण देंगे, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक मुख्य वक्तव्य देंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे।

कार्यशाला में चार महत्वपूर्ण अनुभवों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव टोपनो वर्ष 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रीति सूदन कोविड-19 महामारी के दौरान की गई कार्रवाई पर विचार रखेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव शैलेश कुमार सिंह 'लखपति दीदी' योजना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने से जुड़े अनुभव साझा करेंगे।

'विकसित भारत के लिए नेतृत्व' विषय पर एक परिचर्चा भी आयोजित होगी। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम इसका संचालन करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रो. विशाल गुप्ता, नीति आयोग की विशिष्ट फेलो देबजानी घोष और हरदोई की संयुक्त मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया हिस्सा लेंगी।

कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन कार्यशाला का समापन करेंगे। इस अवसर पर वे आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर 'कर्मयोगी संकल्प' की शुरुआत करेंगे। इसके तहत देशभर के सरकारी अधिकारी अपने नेतृत्व के तौर-तरीकों में निश्चित बदलाव लाने का संकल्प लेंगे।

इस कार्यशाला में करीब 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें से 250 प्रतिभागी सीधे विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के 150 सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी तथा आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रमुख शिक्षण संस्थानों के 25 विद्यार्थी और प्रमुख सरकारी योजनाओं के 50 सामुदायिक भागीदार एवं लाभार्थी भी हिस्सा लेंगे। कार्यशाला की कार्यवाही आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर प्रसारित की जाएगी।-----------

हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर